APAAR ID, पोषण अभियान और आंगनबाड़ी सेवाओं की प्रखंडवार समीक्षा; लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन, डीबीटी निगरानी और शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश
Edit:Shahin Khan
गोड्डा,
जिले में महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने बुधवार को समाहरणालय सभागार में जिला समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि हर पात्र लाभुक तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करें, नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें और सभी योजनाओं में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए मिशन मोड में कार्य करें।
समीक्षा बैठक में आंगनबाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सहित महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रखंडवार प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में जवाबदेही तय की जाए और किसी भी पात्र लाभुक को योजना से वंचित न रहने दिया जाए। उन्होंने आधार सत्यापन, बैंक खातों में त्रुटियों के शीघ्र सुधार तथा डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) भुगतान की नियमित निगरानी के निर्देश भी दिए।
बैठक में APAAR ID निर्माण की प्रगति पर विशेष चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि जिले के 66,280 सक्रिय बच्चों में से 8,230 बच्चों का आधार उपलब्ध है, जिनमें 6,697 बच्चों का APAAR ID बनाया जा चुका है। जिले की उपलब्धि 81.37 प्रतिशत दर्ज की गई है। उपायुक्त ने कम प्रगति वाले प्रखंडों में विशेष अभियान चलाकर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने तथा विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया।
समीक्षा के दौरान सुंदरपहाड़ी और बोआरीजोर प्रखंडों में कुपोषण की स्थिति, पोषण स्तर में सुधार, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को समय पर पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रभावी संचालन पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने कहा कि महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं का उद्देश्य केवल लक्ष्य पूरा करना नहीं, बल्कि जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसके लिए सभी विभागों को समन्वित प्रयास करते हुए अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करना होगा।
बैठक में उप विकास आयुक्त विस्पुते श्रीकांत यशवंत, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेंब्रम सहित संबंधित विभागों के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे।