हेमंत सरकार का बड़ा फैसला: अब 10वीं पास युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी, हर जिले में बनेंगे 100-100 आंबेडकर आवास

रांची, 4 नवंबर:

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई झारखंड कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में “झारखंड राज्य बहुद्देशीय कर्मी भर्ती-सेवाशर्त नियमावली 2025” को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अब 10वीं पास अभ्यर्थियों को राज्य के विभिन्न विभागों में चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति का अवसर मिलेगा। इन कर्मियों को ₹5200 से ₹20,200 वेतनमान और ₹1800 ग्रेड पे मिलेगा।

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कर्मचारियों की जिम्मेदारियां तय

कैबिनेट के बाद प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बहुद्देशीय कर्मी कार्यालय खोलने-बंद करने, साफ-सफाई, फाइल-दस्तावेज पहुंचाने, बैंक और डाकघर के कार्य, वाहन चलाने (लाइसेंसधारी कर्मियों के लिए), तथा पार्क और पौधों की देखभाल जैसे कार्य करेंगे।

उन्होंने बताया कि पूर्व में जारी विज्ञापन पर विवाद के बाद मुख्यमंत्री ने इस नियमावली को तैयार करने का निर्देश दिया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है।

राजकीय संस्थानों के शिक्षकों को पेंशन

कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों और राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के कर्मियों को 1 जनवरी 2016 से पेंशन और पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति दी है।

अब जो शिक्षक या कर्मचारी इस तिथि के बाद सेवानिवृत्त या दिवंगत हुए हैं, उन्हें वेतनमान का लाभ 31 दिसंबर 2015 के वेतन के 2.5 गुना या सेवानिवृत्ति वेतनमान में जो भी लाभकारी होगा, उसके अनुसार मिलेगा।

हर जिले में बनेंगे 100-100 आंबेडकर आवास

झारखंड सरकार ने बाबा साहब भीमराव आंबेडकर आवास योजना में भी बड़ा बदलाव किया है। अब हर जिले में 100-100 आंबेडकर आवास बनाए जाएंगे। इसके तहत आवास निर्माण के लिए अब ₹2 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी — जो पहले ₹1.20 लाख से ₹1.30 लाख तक थी।

यह योजना विशेष रूप से विधवा, परित्यक्त या गरीब महिला मुखिया परिवारों के लिए है, जिनकी मासिक आय ₹5000 से कम है और जिनके पास पक्का घर नहीं है।

रांची में सिंचाई के लिए मेगा लिफ्ट योजना

रांची जिले के मांडर और चान्हो प्रखंडों में कैंबो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना को भी हरी झंडी मिली है। इस परियोजना से 14 गांवों के 4055 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

परियोजना की लागत ₹236.20 करोड़ स्वीकृत की गई है। यह योजना कोयल नदी पर शुरू होगी, जहां से मोटर और पाइपलाइन के जरिए पानी खेतों तक पहुंचाया जाएगा।

कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी

बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें ग्रामीण विकास, सिंचाई, सामाजिक कल्याण और रोजगार से जुड़े फैसले शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इन निर्णयों से राज्य के युवाओं, किसानों और गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

📍(रिपोर्ट: SamacharAajTak , रांची)

संपादन: अमान खान

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