रांची/जमशेदपुर (विशेष संवाददाता): मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिवहन विभाग को सख्त निर्देश देते हुए चेतावनी दी है कि राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के लंबित आवेदनों का निस्तारण Memorandum of Understanding (MoU) से पहले पूरा किया जाए। आज रांची के प्रोजेक्ट भवन में उन्होंने इस दिशा में ठोस प्रगति दिखाते हुए विभिन्न जिलों के लाभार्थियों को व्यक्तिगत रूप से ड्राइविंग लाइसेंस वितरित किए।

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सोरेन ने जमशेदपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च (IDTR) की स्थापना के लिए झारखंड सरकार के परिवहन विभाग, राज्य सरकार और टाटा मोटर्स के बीच महत्वपूर्ण MoU पर हस्ताक्षर देखे। इस मौके पर उन्होंने धनबाद की षष्ठी देवी और जोनाकी दत्ता समेत कई लाभार्थियों से वीडियो कॉल के जरिए बात की और लाइसेंस प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। दोनों महिलाओं ने बताया कि उन्हें बिना किसी परेशानी और देरी के समय पर लाइसेंस मिल गया।

मुख्यमंत्री ने कहा, “मैंने विभाग को पहले ही स्पष्ट निर्देश दे रखे थे कि लंबित आवेदनों को MoU से पहले निपटाया जाए। आज देख रहा हूं कि अलग-अलग जिलों से लोग जुड़े हैं और काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।” उन्होंने विभाग अधिकारियों से अपेक्षा की कि इस अभियान की रफ्तार बिल्कुल धीमी न पड़े।

“सड़क सुरक्षा और ड्राइवर प्रशिक्षण के क्षेत्र में अभी बहुत काम बाकी है। गति बनाए रखें और और तेज करें। आज जिन्हें लाइसेंस मिला है, उन्हें मेरी शुभकामनाएं,” सोरेन ने कहा।

युवाओं-ग्रामीणों को फायदा

कार्यक्रम के बाद 15 लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस सौंपे गए। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे नियमित रूप से लाइसेंस बनवाएं और अभिभावक नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने से रोकें। यह पहल पंचायत स्तर पर DL कैंप लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों तक सुविधा पहुंचाने की बड़ी योजना का हिस्सा है।

टाटा मोटर्स के साथ यह साझेदारी झारखंड में आधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग, हैवी व्हीकल ऑपरेटर्स के कौशल विकास और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में game-changer साबित होने वाली है। IDTR जमशेदपुर न सिर्फ प्रशिक्षण केंद्र बनेगा बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा।

परिवहन विभाग के मुताबिक, इस मुहिम से हजारों लंबित आवेदनों का जल्द निपटारा होने वाला है। मुख्यमंत्री की इस पहल को राज्यवासियों द्वारा सड़क सुरक्षा की दिशा में एक सकारात्मक और त्वरित कदम माना जा रहा है।

नोट: यह खबर मुख्यमंत्री कार्यालय और परिवहन विभाग के आधिकारिक सूत्रों पर आधारित है।

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