हेमंत सरकार ने कैबिनेट की बैठक में लिए बड़े फैसले, विकास और जनहित पर सरकार का फोकस
रांची, 12 नवंबर 2025 (संवाददाता)
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के बुनियादी ढांचे, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा, उद्योग, सड़क निर्माण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए।
बैठक के बाद जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सरकार ने तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए Model Rules-e-Sakshya और e-Summons को मंजूरी दी है। इसके साथ ही राज्य पुलिस रेडियो (Wireless Sub Inspector) नियमावली, 2016 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई।
सरकार ने सड़क निर्माण कार्यों को भी बड़ी मंजूरी दी है। गिरिडीह-जमुआ रोड (SH-13) के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुल-पुलिया निर्माण के लिए ₹133.01 करोड़ तथा सिमडेगा के केर्सई-बोलेना-उद्घा मार्ग पर राइडिंग क्वालिटी सुधार के लिए ₹29.76 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई।
राज्य स्थापना दिवस, 2025 के मौके पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए चयनित एजेंसी को कार्यादेश देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा लातेहार जिले के चकला कोल परियोजना हेतु 147.05 एकड़ भूमि हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 30 वर्ष के लिए सहज लीज पर देने की मंजूरी दी गई।
बैठक में यह भी तय किया गया कि झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 11 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा।
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए राज्य के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (CM SOE) में STEM लैब स्थापित की जाएगी। वहीं, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने को स्वीकृति दी गई।
पर्यावरण संरक्षण के तहत वन विभाग के 3883 स्वीकृत पदों में से 1315 पदों के पुनर्गठन और सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
इसके अलावा ₹113.97 करोड़ की लागत से देवघर के पीएनबी मोड़ पर चार सितारा श्रेणी के होटल के निर्माण, संचालन और रखरखाव की स्वीकृति भी दी गई है।
राज्य में मत्स्य विकास को बढ़ावा देने के लिए देशी गंगेटिक मागुर मछली को राजकीय मछली (State Fish) घोषित किया गया है।
सरकार का दावा है कि इन सभी निर्णयों से राज्य में विकास की गति तेज होगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और प्रशासनिक दक्षता में सुधार आएगा।📱 @HemantSorenJMM | @JharkhandCMO
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