क्वॉरेंटाइन सेंटरों में रह रहे प्रवासी श्रमिकों को उपलब्ध कराएं सुविधा: उपायुक्त -वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीसी ने प्रवासी श्रमिकों को लेकर दिया आवश्यक निर्देश

क्वॉरेंटाइन सेंटरों में रह रहे प्रवासी श्रमिकों को उपलब्ध कराएं सुविधा: उपायुक्त
-वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीसी ने प्रवासी श्रमिकों को लेकर दिया आवश्यक निर्देश

समाहरणालय स्थित एनआईसी कक्ष में उपायुक्त के द्वारा जिले के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए । कोविड-19 के संभाव्य प्रसार के बचाव एवं रोकथाम के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रों में क्वॉरेंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों को सुविधा प्रदान करने हेतु निर्देशित किए गए ।

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उपायुक्त श्रीमती पासी के द्वारा जिले में खाद्यान्न आपूर्ति के द्वारा हरेक प्रखंडों में उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न की स्थिति एवं वितरण के बारे में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के साथ विस्तृत रूप से चर्चा की गई । उन्होंने अप्रैल-मई माह मे खाद्यान्न आपूर्ति पेंडिंग पड़े प्रखंडों में यथाशीघ्र देने के निर्देश दिए। साथ ही साथ जहां भी गड़बड़ियां पाई गई है उन्हें सुधारने हेतु कहा गया। उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि कुछेक प्रखंडों का प्रदर्शन खाद्यान्न वितरण में उत्तम है, परंतु देखा गया है कि कुछ प्रखंडों में अभी भी सही तरीके से खाद्यान्न का वितरण नहीं हो पाया है जिसे 6 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए ।

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उपायुक्त के द्वारा मनरेगा ,पेंशन योजना , बागवानी लगाने की योजना पर संबंधित पदाधिकारी को विशेष ध्यान देने की बात कही गई। उन्होंने जिले में अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत चावल वितरण की स्थिति एवं पात्रता के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिया । अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत चावल का आवंटन उपलब्ध है। योग्य लाभुकों को ही इनका लाभ दिया जाए ।
उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि आत्मनिर्भर भारत के तहत कोविड-19 संक्रमण की विपदा को दृष्टिगत रखते हुए प्रवासी ,फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को माह मई 2020 तथा जून 2020 के लिए 5 किलोग्राम चावल प्रति प्रति प्रवासी मजदूरों को मुफ्त वितरण किए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने पंचायत वार, ग्राम बार प्रवासी मजदूरों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रवासी मजदूरों को चावल वितरण के लिए तैयार किए जाने वाले सूची में यह अंकित करना आवश्यक है कि प्रवासी मजदूर वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अथवा राज्य की पीडीएस कार्ड स्कीम के तहत आच्छादित नहीं है।

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उपायुक्त ने बताया कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी आ रहे प्रवासी मजदूरों का पंचायत वार डाटा तैयार करेंगे। विभिन्न प्रखंडों में प्रवासी मजदूरों को विभिन्न राज्यों एवं जिले से लाया जा रहा है। साथ ही उन्हें होम क्वॉरेंटाइन एवं जिला क्वॉरेंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। वर्तमान समय में प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार की एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। उनको ध्यान में रखते हुए उपायुक्त के द्वारा निर्देश दिए गए कि प्रत्येक प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के द्वारा रोजगार उन्मुखी योजना का सृजन किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सके। मनरेगा जैसे योजना मे योग्यता के अनुरूप कार्यों का चयन कर उन्हें रोजगार प्रदान किए जाएं।

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उप विकास आयुक्त के द्वारा बताया गया कि जिले में मनरेगा योजना के अंतर्गत 200 दिनों तक के लिए रोजगार का निर्माण कर लोगों को रोजगार प्रदान किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल सके। साथ ही साथ सरकार के द्वारा चलाएं जा रहे अन्य योजनाओं को भी जल्द से जल्द विभिन्न प्रखंडों में चालू किए जाएंगे।इस मौके पर उप विकास आयुक्त गोड्डा श्री सुनील कुमार, अपर समाहर्ता श्री रंजीत कुमार लाल , प्रशिक्षु आईएएस श्री ऋतुराज, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री देवेंद्र सिंह, श्रम अधीक्षक गोड्डा श्री नरेंद्र कुमार, एवं अन्य पदाधिकारीगण मौजूद थे।