बिरसा हरित ग्राम योजना से किसान बनेंगे आत्मनिर्भर

बिरसा हरित ग्राम योजना से किसान बनेंगे आत्मनिर्भर
– नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना से जिला बनेगा जल स्वाबलंबन
-डीडीसी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ली योजनाओं की प्रगति की जानकारी
गोड्डा।
एनआईसी कक्ष में उप विकास आयुक्त सुनील कुमार के द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को कोविड-19 से संबंधित एवं जिले में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। कोरोना से जंग के बाद झारखण्ड सरकार द्वारा यहां के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना के तहत किसानों की जमीन पर आम, अमरुद, नीम्बू का पेड़ लगाया जाएगा ।
गोड्डा जिला में इस योजना के तहत 1400 एकड़ जमीन में आम एवं मिश्रित फल बागवानी लगाने का लक्ष्य है।जिले के प्रत्येक प्रखंडों में योजनाओं का चयन, तत्पश्चात स्वीकृत के बाद गड्ढे की खुदाई का कार्य किया जा रहा है। 31 मई तक सभी गड्ढे की खुदाई कर ली जायेगी।इस योजना के तहत आम्रपाली एवं मल्लिका प्रजाति के आम एवं एल-49 एवं इलाहाबादी सफेदा प्रजाति के अमरुद के पौधों लगाए जाएंगे।इसके चारो और इमारती पौधा भी लगाए जाएगा।

नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के 200 हेक्टेयर ऊपरी टांड भूमि में टीसीबी एवं मेढबंदी तथा पुराने नाले (नहर) का पुनर्जीवन किया जाएगा, ताकि गांव का पानी गांव में तथा खेत का पानी खेत में रोक कर वर्षा जल को संरक्षित किया जाएगा।

उपरोक्त योजनाओ के क्रियान्वन से जहां बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण एवं प्रवासी मजदूरों को उनके अपने गांव में ही रोजगार मुहैया कराया जा रहा है , वहीं उनकी आजीविका को सुदृढ़ करने के साथ साथ जिला को जल स्वाबलंबन की ओर ले जाने में सहायक हो रहा है।

जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार,वर्तमान समय में मनरेगा के तहत गोड्डा जिला के विभिन्न पंचायतों में औसतन 20000 मजदूर प्रतिदिन कार्य कर रहे है।बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत वृक्षारोपण, विभिन्न सिंचाई की योजनाओं के अलावा स्वयं के बनाये जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना में मजदूर कार्य कर रहे है।
उप विकास आयुक्त के द्वारा बताया गया कि जिले में 01.जून 2020 को योजनाओं की शुरुआत की जाएगी, जिससे किसानों एवं गरीब तबके के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। उप विकास आयुक्त के द्वारा बताया गया कि पेंडिंग पड़े प्रधानमंत्री आवास योजना जून तक संपन्न कराएं।ज्ञात हो कि विभागीय सचिव ग्रामीण विकास विभाग आराधना पटनायक के द्वारा गत दिनों राज्य के सभी उपविकास आयुक्त के साथ जिले में चलाए जा रहे योजनाओं का विस्तार रूप से चर्चा की गई । साथ ही साथ प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने हेतु मनरेगा एवं अन्य योजनाओं की शुरुआत करने के निर्देश दिए गए थे। जिसके आलोक में जिला स्तर पर विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।मौके पर श्रम अधीक्षक नरेंद्र कुमार, एमआईएस नोडल गौतम कुमार ठाकुर एवं अन्य उपस्थित थे।