सरकार के ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान को साथी ने दिया समर्थन

 साझा प्रयास से होगा बाल विवाह का खात्मा

गोड्डा 

 भारत सरकार के नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान के उद्घाटन के मौके पर जिला प्रशासन ने गोड्डा में बाल विवाह के खिलाफ काम कर रहे गैरसरकारी संगठन साथी के साथ मिलकर जागरूकता कार्यशाला व रैलियों का आयोजन किया और लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई।

साथी बच्चों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए देश के 400 से भी ज्यादा जिलों में काम कर रहे 250 से भी ज्यादा गैरसरकारी संगठनों के गठबंधन जस्टराइट्स फॉर चिल्ड्रेन (जेआरसी) का सहयोगी सदस्य है।

इस मौके पर समारोह में अध्यक्ष बाल कल्याण समिति विनय चौधरी एवं जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रितेश कुमार ने स्कूली बच्चों, महिलाओं,

स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधि और पंचायत प्रतिनिधियों व अन्य को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई।जिले में जगह-जगह हुए कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, पंचायत प्रतिनिधियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं,

शिक्षकों, बाल विवाह निषेधअधिकारी (सीएमपीओ) के अलावा बाल विवाह पीड़िताओं ने भी भाग लिया और बाल विवाह के खिलाफ शपथ ली।

यह कार्यक्रम देश से बालविवाह के खात्मे के लिए भारत सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत’ केआह्वान के समर्थन में किया गया, जिसका उद्घाटन 27 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रीअन्नपूर्णा देवी ने किया ।

इस दौरान उन्होंने पंचायतों और स्कूलों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई।

उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही देश मे शपथ लेने वालों की संख्या 25 करोड़ तक पहुंच जाएगी।इस मौके पर बाल विवाहों की सूचना व शिकायत के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल भी शुरू किया गया।

इस मौके पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष विनय चौधरी ने कहा कि भारत सरकार का यह पहल किशोरियों को शिक्षा पूरा करने का बेहतरीन अवसर प्रदान करेगी और किशोरी सशक्त होकर अपने सपनो को साकार कर पायेगी।

बाल कल्याण समिति के सदस्य डॉ नीरज कुमार ने कहा कि अभियान के माध्यम से जिला मे विभिन्न हितग्राहियो के साथ मिलकर जागरूकता रैली, कार्यशाला,

किशोरियों के साथ सत्र, अभिभावक समूह बैठक, मीडिया के साथ बैठक और अन्य गतिविधि का आयोजन हो ताकि इस अभियान कि पहुंच सुदूर गाँव तक हो जहाँ बच्ची कम उम्र मे शादी हो जाती है।

इन्होने कहा कि पंचायत स्तर पर विवाह पंजीयन कि व्यवस्था हो और पंचायत प्रतिनिधि के साथ साथ ग्राम सभा को इसकी जिम्मेवारी सुनिश्चित हो.

जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रितेश कुमार ने कहा कि इस अभियान को गोड्डा जिला एक योजनाबद्ध तरीके से संचालित करेंगे और जिला को बाल विवाह के कलंक से जल्द मुक्ति दिलाने का काम करेंगे उन्होंने कहा कि इस दिशा मे साथी संस्था लगातार काम कर रही स्थिति मे बदलाव आया है उम्मीद करते है जिला के सभी हितग्राही को जोड़ेंगे और मुकाम हाशिल करेंगे।

 इस राष्ट्रव्यापी अभियान और जमीन पर इसके असर की चर्चा करते हुए साथी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाल विवाह के खात्मे के लिए महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया अभियान इस बात का सबूत है कि सरकार इस सामाजिक बुराई की गंभीरता से अवगत है।आज भी देश में 23 प्रतिशत से ज्यादा और गोड्डा मे पैतालिस प्रतिशत से ज्यादा लड़कियों का बाल विवाह होता है जो न सिर्फ जीवन साथी चुनने के उनके अधिकार का हनन है बल्कि इससे लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ रोजगार और आर्थिक निर्भरता की उनकी संभावनाओं पर भी बेहद बुरा असर होता है।

सरकार की योजना इस अभियान में सभी हितधारकों को साथ लेकर चलने की है और ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन’ का सहयोगी संगठन होने के नाते हम इसमें पूरी तरह साथ हैं।

वर्षों से बाल विवाह के खिलाफ काम करने के नाते हम भली भांति जानते हैं कि समग्र और समन्वित प्रयासों के बिना यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती।

लेकिन अब हमें विश्वास है कि सरकार और नागरिक समाज के साझा प्रयासों से भारत 2030 से पहले ही बाल विवाह के खात्मे के लक्ष्य को हासिल कर सकता है।