बैठक में बाल संरक्षण को लेकर दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश

बैठक में बाल संरक्षण को लेकर दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश

गड़वा।

आज 5 अगस्त को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारत सरकार के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में “ज्वाइंट एक्शन प्लान ऑन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग्स एंड सब्सटेंस एब्यूज एमंग चिल्ड्रेन एंड इलीसिट ट्रैफिकिंग” (joint action plan on prevention of drugs and substance abuse among children and illicit trafficking) विषय पर बैठक आयोजित किया गया। उक्त बैठक में झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों के उपायुक्त शामिल हुए इसी कड़ी में गढ़वा जिले से उपायुक्त राजेश कुमार पाठक व स्वास्थ्य, पुलिस, शिक्षा, उत्पाद, बाल कल्याण समिति समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी/ सदस्य शामिल हुए।

बैठक में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा जिले में बाल संरक्षण को लेकर वृहद एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया। मौके पर बताया गया कि वर्तमान समय में बच्चे विभिन्न प्रकार के नशे का शिकार हो रहे हैं जिसमें उनके द्वारा सुंघकर, स्मोकिंग व ड्रिंकिंग के माध्यम से, खा कर तथा इंजेक्ट करके मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। उन्होंने जिले के पदाधिकारियों को सभी प्रकार का नशा तथा प्रोहिबिटेड वस्तुओं के रोकथाम के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। मौके पर बाल कल्याण समिति के सदस्यों को बच्चे किस कारण से नशा करते हैं इसकी छानबीन करने, उनकी देखरेख, उपचार व विकास के संदर्भ में आवश्यक कदम उठाने तथा आवश्यकता पड़ने पर उनके पुनर्वास किया जाने का निर्देश दिया गया।

मौके पर उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने भी उपस्थित जिला स्तरीय पदाधिकारियों को उक्त संदर्भ में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान जिन बच्चों को नशा करते हुए पाया जाता है उनकी संख्या व नशा युक्त सामग्री उन्हें कहां से प्राप्त हुई इसका पता लगाते हुए ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करें। उपायुक्त ने कहा कि उक्त संदर्भ में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए दुकानदारों को भी, पैंफलेट वितरित करते हुए ऐसी वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया जाए। बच्चों के लिए भी तरह-तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर पदाधिकारी इस प्रकार की घटनाओं के रोकथाम के संदर्भ में कार्रवाई करें। साथ ही अब तक कितनी ऐसी दुकानें हैं जिन पर एफआईआर दर्ज किया गया है, इससे संबंधित प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराने का निर्देश उपस्थित पदाधिकारियों को दिया गया। उन्होंने कहा कि ज्वाइंट एक्शन प्लान में विभिन्न विभागों के जो भी दायित्व है, पदाधिकारी उस पर नियमित कार्य करें तथा उसकी रिपोर्ट उपायुक्त को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में उपायुक्त के अलावा उप विकास आयुक्त सत्येंद्र नारायण उपाध्याय, पुलिस उपाधीक्षक गढ़वा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, सदस्य बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी समेत अन्य मौजूद थे।