रांची/नई दिल्ली:झारखंड को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिली है। राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए भारत सरकार ने झारखंड के चार जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति दे दी है। ये मेडिकल कॉलेज पीपीपी (Public Private Partnership) मोड में बनाए जाएंगे।यह मंजूरी भारत सरकार की “पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज स्थापना योजना” के तहत दी गई है, जिसका उद्देश्य देशभर में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाना है।नई दिल्ली में मंगलवार को वित्त मंत्रालय के वित्तीय मामलों के विभाग (DEA) की बैठक हुई, जिसमें झारखंड सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने राज्य का प्रस्तुतीकरण (Presentation) दिया। बैठक में प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।—केंद्र और राज्य मिलकर करेंगे परियोजना का संचालनचारों जिलों में मेडिकल कॉलेज केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से स्थापित किए जाएंगे। परियोजना का संचालन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा संचालित VGF (Viability Gap Funding) योजना के तहत किया जाएगा।धनबाद मेडिकल कॉलेज परियोजना VGF उपयोजना-1 के तहतजबकि खूंटी, जामताड़ा और गिरिडीह मेडिकल कॉलेज परियोजनाएं VGF उपयोजना-2 के तहत चलाई जाएंगी।उपयोजना-2 के तहत भारत सरकार 40% पूंजीगत व्यय सहायता और 25% परिचालन व्यय सहायता देगी, जबकि झारखंड सरकार 25%–40% पूंजीगत और 15%–25% परिचालन व्यय में योगदान करेगी।उपयोजना-1 में केंद्र और राज्य दोनों 30-30% पूंजीगत सहायता देंगे।—स्वास्थ्य सेवाओं में होगा बड़ा सुधारअपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि इन नए मेडिकल कॉलेजों के खुलने से राज्य के ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी।इससे विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार होगा और झारखंड की स्वास्थ्य अवसंरचना को नई मजबूती मिलेगी।उन्होंने इसे झारखंड की दीर्घकालिक स्वास्थ्य नीति की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया।
BL एचडी
















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