*GODDA NEWS:डीसी ने की गरीब कल्याण रोजगार योजनाओं की समीक्षा*

डीसी ने की गरीब कल्याण रोजगार योजनाओं की समीक्षा

गोड्डा।

शुक्रवार को उपायुक्त भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में सीएससी के कार्य ,15वें वित्त आयोग ,कुसुम योजना, आंगनवाड़ी का निर्माण ,मनरेगा के तहत ली गई योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ,प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
उपायुक्त के द्वारा समीक्षा के क्रम में बताया गया कि योजना में भौतिक उपलब्धि के अनुरूप वित्तीय उपलब्धि काफी कम है। जिस पर कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गोड्डा द्वारा बताया गया कि कुल 53 सीएससीएस का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 50 ढलाई की स्थिति में है। परंतु जियो टैगिंग के उपरांत वित्तीय उपलब्धि अपडेट होता है।
उप विकास आयुक्त के द्वारा निर्देश दिए गए कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी मनरेगा एवं 15 वें वित्तीय आयोग से होने वाली राशि का भुगतान कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए सभी तय किए गए कनीय अभियंता को तत्काल एमबी बुक करने के लिए निर्देशित करते हुए 19 अक्टूबर के संध्या तक 95 सीएससीएस का एमबी बुक कर भुगतान करते हुए पोर्टल पर अपडेट कराना सुनिश्चित करें । किसी अभियंता द्वारा एमबी बुक नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
मनरेगा के तहत ली गई योजनाएं के संबंध में उपायुक्त के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिए गए कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत मनरेगा के अंतर्गत चलाए जा रहे योजनाओं को यथा शीघ्र पूर्ण करें। बताया गया कि ग्राम पंचायत भवन, 15 वें वित्त आयोग की राशि से जरूरत की योजनाओं पर कार्य, जल संरक्षण, मनरेगा, राष्ट्रीय उच्च पथ निर्माण, पौधारोपण, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से प्रशिक्षण कार्य, डीएमएफटी के कार्य, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन कार्य कराएं। ग्रामीण विकास के अंतर्गत तालाब निर्माण, पशु शेड, पॉल्ट्री शेड की योजनाओं में कामगारों को प्राथमिकता के साथ रोजगार उपलब्ध कराना है। उपायुक्त ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान की सफलता को लेकर प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी प्रखंड में मनरेगा, शौचालय निर्माण, ग्रामीण विकास, जल संचयन आदि की योजनाओं की समीक्षा करें अधिक से अधिक कामगारों को लगाएंगे। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को उपायुक्त ने निर्देश दिया कि वे प्रखंड समन्वयकों से समन्वय बनाकर शॉकपिट निर्माण कार्य कराएंगे। जिसमें स्थानीय मजदूरो को प्राथमिकता दें।

मौके पर पेयजल एवं स्वच्छता पर मंडल कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार, नीति आयोग के कोषांग प्रभारी संतोष कुमार सहित अन्य पदाधिकारी गण मौजूद थे।