हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में हाई कोर्ट के फैसले का हो पालन – युवाओं ने की झारखंड सरकार से मांग
गोड्डा।
झारखण्ड सरकार उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए अविलम्ब हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन निकाले ।।पूर्व सरकार की गलत स्थानीय नियोजन नीति के कारण हजारों झारखंडी युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। शिक्षक नियुक्ति में गैर झारखंडीयों का चयन हो रहा है और यहां के वासी अपने ही राज्य में बेरोजगार हो कर सड़क पर घूम रहे हैं। यह बात शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं ने कही है । बुधवार को प्रशिक्षित बेरोजगारों की हुई बैठक में कहा गया कि रघुवर दास सरकार के समय गलत नीति के कारण ही झारखण्ड को 13 -11 अनुसुचित- गैर अनुसूचित जिला में बांट दिया गया । हाई कोर्ट ने इस विज्ञापन को असंवैधानिक और समानता के अधिकार को हनन करने वाला करार देते हुए गलत ठहराया तथा 13 जिला की नियुक्ति रद्द करने की बात कही । पूर्ववर्ती सरकार की गलत नियोजन नीति के कारण ही 11 जिला में बाहरी छात्रों को नियुक्ति हुई तथा अपने ही राज्य के लोग दूसरे जिलों तक मे फॉर्म भरने से वंचित रहे।ये नियुक्ति प्रक्रिया शुरू से ही विवादों में रही। कभी विषय बाध्यताओं तो कभी नियुक्ति नियमावली में 13 जिला और 11 जिला कर। युवाओं ने वर्तमान हेमन्त सरकार से अनुरोध किया है कि शिक्षक नियक्ति रद्द करते हुए अविलम्ब बहाली निकाली जाय ताकि हजारों झारखंडी छात्रों को रोजगार मिल सके । बैठक सोशल डिस्टेन्स का पालन करते हुए की गई। बैठक में जिला के युवाओं ने अपनी बात रखी, ताकि सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जा सके। मौके पर रक्षित, कुश कश्यप, मदन कुमार,आशीष झा, कुणाल झा ,पुरेंद्रर साह, सपन मंडल, धनंजय साह, अजय यादव, अमित डे, सानू , अभिषेक, प्रिंस, आकाश झा ,आदि उपस्थित थे ।