एनजीटी के जुर्माने को लेकर रघुवर सरकार जिम्मेवार , बीजेपी भरे जुर्माना : संजय मेहता
रिपोर्ट: कुलदीप पाण्डेय
हजारीबाग।
एनजीटी ने झारखंड सरकार पर 113 करोड़ का जुर्माना ठोंक दिया है। नए हाईकोर्ट भवन के लिए 66 करोड़ एवं विधानसभा भवन के लिए 47 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। बिना पर्यावरण स्वीकृति के यह निर्माण कार्य किया गया है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के बरही विधानसभा प्रभारी संजय मेहता ने कहा कि यह गलती रघुवर सरकार की है। इसलिए इस जुर्माने का भुगतान भी भाजपा को करना चाहिए। तत्कालीन सरकार की गलत नीतियों एवं प्रबंधन के कारण राज्य सरकार पर यह जुर्माना ठोंका गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को यह जवाब देना चाहिए कि इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे हुई? सीएम रघुवर दास एवं दोषी अफसरों पर इसके लिए प्रथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। राज्य के राजस्व का बेवजह नुकसान सही नहीं है। इस जुर्माने को भरने की पूर्ण जिम्मेवारी रघुवर दास और उनकी पार्टी भाजपा की है। राज्य की जनता पर भाजपा की गलत नीतियों के कारण बोझ पड़ा है। भाजपा की सरकार जाने के बाद भी भाजपा के गलत कारनामों का खामियाजा झारखंड की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच कर दोषी अफसर पर भी कारवाई की जानी चाहिए और उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी ऐसी गलती को बर्दाश्त नहीं करेगी।