_झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कोयले के स्टॉकयार्ड के संचालन में पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन के लिए रेलवे को 10 करोड़ रुपये का मुआवजा जमा करने के दिए निर्देश ,

_ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रेलवे को पर्यावरणीय मानदंडों का पालन नहीं करने और स्टॉकयार्ड के उपयोगकर्ता से वसूल करने की स्वतंत्रता के साथ मुआवजा जमा करने के निर्देश दिए हैं

दुमका।

एनजीटी पूर्वी क्षेत्र पीठ ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेएसपीसीबी) को दस करोड़ रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।

इसे भी पढ़ें _Dumka News:पेयजल को लेकर किल्लत से जूझ रहे है नोनीहाट पंचायत के लोग

यह निर्देश 27 फरवरी को जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली ग्रीन ट्रिब्यूनल बेंच द्वारा दिया गया था।

इस निर्णय के अनुसार, रेलवे को दुमका के घनी आबादी वाले क्षेत्र में कोयले के स्टॉकयार्ड के संचालन में पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए मुआवजा देना होगा।

जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली ग्रीन ट्रिब्यूनल बेंच ने रेलवे को साइटिंग मानदंडों की अनदेखी करने के लिए फिराक में रेलवे से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए थे। उन्होंने रेलवे को दो महीने के अंदर मुआवजा जमा करने के निर्देश दिए थे।

इसके अलावा, रेलवे को पर्यावरणीय मानदंडों का पालन नहीं करने और स्टॉकयार्ड के उपयोगकर्ता से वसूल करने की स्वतंत्रता के साथ दो महीने के भीतर रेलवे द्वारा पहली बार में मुआवजा (10 करोड़ रुपये) जमा करने का निर्देश दिया।

इसे भी पढ़ें _Jharkhand News: खसरा के प्रकोप ने झारखंड की बढ़ाई चिंता

आदेश में यह भी कहा गया है कि “यदि भुगतान (मुआवजा) नहीं किया जाता है, तो दी गई सहमति (स्थापना के लिए सहमति-सीटीई और संचालन-सीटीओ के लिए सहमति) को रद्द किया जा सकता है और स्टॉकयार्ड को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।” दुमका के निवासियों के लिए केस लड़ने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय उपाध्याय ने दावा किया कि वार्ड नंबर 1 के रसिकपुर के घनी आबादी वाले इलाके में हरित मानदंडों का उल्लंघन करते हुए एक रेलवे कोयला स्टॉकयार्ड स्थापित किया गया था।

“उक्त यार्ड के लिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (JSPCB) द्वारा उचित सहमति नहीं दी गई है। प्रस्तावित यार्ड केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और उड़ीसा राज्य PCB द्वारा निर्धारित 2012 के साइटिंग मानदंड का उल्लंघन है, जिसके बाद JSPCB है, जो बस्तियों, राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों और जल निकायों के पास समान स्टॉकयार्ड स्थापित करने पर रोक लगाता है।

इसे भी पढ़ें _Jharkhand News:आदिवासी समुदाय कुरमी को एसटी सूची में शामिल करने पर करेगा विरोध

“सीपीसीबी के नियम में कहा गया है कि ऐसे स्थल शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, पुरातात्विक स्मारकों, बाजार स्थल और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों से कम से कम एक किलोमीटर दूर स्थित होने चाहिए। हालांकि, दुमका कोयले के स्टॉकयार्ड में कोयले की धूल के आसपास के आवासीय क्षेत्र को प्रभावित करने की बड़ी संभावना है क्योंकि हवा विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है।

इसे भी पढ़ें _Banka News:राज्यपाल ने किया मंदार शिखर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का शिलान्यास

कोयले की धूल एक प्रसिद्ध प्रदूषक और विभिन्न बीमारियों का स्रोत है, ”उपाध्याय ने कहा।

स्टॉकयार्ड का उद्देश्य WBPDC की मदद करना है। पाकुड़ कोयला खनन से कोयला दुमका रेलवे बंगाल साइडिंग के लिए सड़क मार्ग से लाया जाता है और थर्मल पावर इकाइयों में उपयोग के लिए डब्ल्यूबीपीडीसी कोयला रैक से कोयले को बंगाल ले जाता है।

जेएसपीसीबी ने अपने हलफनामों में कहा है कि सीटीई और सीटीओ दुमका को स्टोन चिप्स के भंडारण और परिवहन के लिए दिए गए थे, लेकिन उन्होंने कोयले के भंडारण और परिवहन के लिए काम का विस्तार किया है, ”उपाध्याय ने दावा किया।