Bokaro:निचले स्तर पर निगरानी करना मुखिया की जिम्मेवारी -हिमांशु
निचले स्तर पर निगरानी करना मुखिया की जिम्मेवारी -हिमांशु
राज्य खाद्य आयोग की टीम ने किया मुखिया से सीधा संवाद
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बोकारो
बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर छह स्थित सिटी कॉलेज सभागार में झारखंड राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन हिमांशु शेखर चौधरी ने मंगलवार को चास अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों के मुखियाओं के साथ संवाद किया।
मौके पर आयोग की सदस्य श्रीमती शबनम परवीन समेत जिला/अनुमंडल/प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
इस अवसर झारखंड राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन हिमांशु शेखर चौधरी ने मुखियाओं के दायित्व/जिम्मेवारी से उन्हें क्रमवार अवगत कराया। समाज व राज्य के विकास में उनकी क्या भूमिका है इसके संबंध में उन्हें विस्तार से बताया। कहा कि कोई भी इमारत तभी मजबूत हो सकती है, जब उसका नीव मजबूत होगा। मुखिया भी समाज की नीव है,जब तक समाज मजबूत नहीं होगा,तब तक कोई राज्य मजबूत नहीं हो सकता।
राज्य सरकार योजनाओं/प्रावधानों को लागू कर सकता है,उसका अनुपालन,लाभुकों तक उसकी पहुंच को सुनिश्चित करना पदाधिकारियों एवं कर्मियों का दायित्व है। इसमें पंचायत प्रतिनिधियों/मुखियाओं का भी अहम भूमिका है। नीचले स्तर पर इसकी निगरानी करना मुखिया की जिम्मेवारी है।
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उन्होंने कहा कि आप सभी को समझना होगा कि आप अब केवल शिकायत करने वाले नहीं रहें,शिकायत का समाधान करने वाले बन गए हैं। इस सोच के साथ काम करना होगा। उन्होंने वन राशन वन कार्ड योजना के संबंध में भी बताया। कहा कि यह योजना पूरे भारत में लागू है। आप देश के किसी भी राज्य में जाकर किसी भी डिलर से राशन का उठाव कर सकते हैं।
श्री चौधरी ने कहा कि सभी पंचायत को आकस्मिक निधि उपलब्ध कराया गया है। तीन दिन से ज्यादा कोई भी डीलर खाद्यान्न का भंडारण नहीं कर सकता है।
मौके पर झारखंड राज्य खाद्य आयोग की सदस्य शबनम परवीन ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना लागू करने के पीछे सरकार की मंशा सभी का पेट भरना है, अनाज के अभाव में कोई भूखा नहीं रहे। आज इस अधिनियम से करोड़ों जरूरतमंद लोगों को भर पेट भोजन मिल रहा है।
इससे पूर्व अपर समाहर्ता सदात अनवर ने जिला जन शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में अपने कार्यों व उनके समक्ष किस तरह की शिकायतों को मुखिया रख सकते हैं, इसके संबंध में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि जन शिकायत पोर्टल पर कुल 585 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें 583 शिकायतों का निष्पादन कर दिया गया है।
शेष दो शिकायतों पर सुनवाई प्रगति पर है।अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि झारखंड राज्य खाद्य आयोग की संवाद और जनसुनवाई की अनोखी पहल है। इसका उद्देश्य योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्राप्त और शिकायतों का त्वरित निष्पादन करना है।
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उधर सिविल सर्जन डा. ए बी प्रसाद ने कुपोषण उपचार केंद्रों में उपलब्ध कराएं जा रहें पोषाहार / जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सत्यबाला सिन्हा ने आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार वितरण/ जिला शिक्षा अधीक्षक नुर आलम ने मध्याह्न भोजन से संबंधित/ प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी विरेंद्र पाठक ने विभाग अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित सभी योजनाओं व अन्य योजनाओं के संबंध में विस्तार से मुखियाओं को जानकारी दी।
इस अवसर पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रीमती गीतांजली, प्रखंड विकास पदाधिकारी चास मिथिलेश कुमार, अंचलाधिकारी चास दिलीप कुमार सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी एवं मुखिया गण उपस्थित थे।