Ranchi:प्रत्येक जिले से तीन मुखिया होंगे सम्मानित – अध्यक्ष, 9 दिसंबर को रांची के समारोह में होंगे पुरस्कृत 

प्रत्येक जिले से तीन मुखिया होंगे सम्मानित – अध्यक्ष

 9 दिसंबर को रांची के समारोह में होंगे पुरस्कृत 

रांची

 सफर पर वही कश्तियां निकलती है जिन्हें खबर है कि हवाएं भी तेज चलती है—-

झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु चौधरी का मानना है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जब तक नहीं पहुंच जाता है तब तक असली सुराज का सपना साकार नहीं होगा।

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इनका कहना है कि इसके लिए ऐसे वंचित वर्ग के बीच यह बताने की जरूरत है कि उन्हें क्या- क्या अधिकार प्राप्त हैं। इतना ही नहीं उनमें यह जज्बा पैदा करने की भी जरूरत है कि वह अधिकार मांगे और इसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष भी करें।

अभी हाल ही में झारखंड के सुदूर ग्रामीण व पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा कर श्री चौधरी ने समस्याओं की नब्ज भी टटोली और समस्याओं के समाधान में की दिशा में पहल भी शुरू कर दी।

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 इसी कड़ी में आगामी 22 अगस्त से उनके नेतृत्व में एक टीम बोकारो और धनबाद जिला का दौरा कर रही है। श्री चौधरी का मानना है कि पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि को अगर इस मिशन में शामिल कर लिया जाए तो बहुत सारी समस्याएं स्वत: सुलझ जाएंगी।

उन्होंने बताया कि 22 अगस्त को तेनुघाट बेरमो अनुमंडल के 155 मुखिया के साथ संवाद किया जाएगा। वही चास अनुमंडल के 94 मुखिया के साथ बोकारो स्टील सिटी कॉलेज में 23 अगस्त को संवाद किया जाएगा जबकि 24 अगस्त को धनबाद में 256 मुखिया के साथ संवाद किया जाएगा। 

अध्यक्ष श्री चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के सफल क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली मुखिया को पुरस्कृत एवं सम्मानित करने की योजना है। उन्होंने बताया कि झारखंड राज्य खाद्य आयोग के स्थापना दिवस 9 दिसंबर को प्रत्येक जिला के 3 पंचायतों के मुखिया को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है।

प्रत्येक जिला से खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से संबंधित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन मुखिया को रांची में समारोह आयोजित कर क्रमश प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

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उन्होंने बताया कि इसके लिए मापदंडों की घोषणा भी कर दी गई है जिनमें जन वितरण प्रणाली, आंगनवाड़ी केंद्र, मध्यान्ह भोजन, कुपोषण उपचार केंद्र और जननी सुरक्षा योजना प्रचार प्रसार एवं अधिनियम का क्रियान्वयन, आकस्मिक खाद्यान्न सुरक्षा निधि शामिल है।

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