केंद्रीकृत डेटाबेस इआरपी सिस्टम इंस्टॉल करने की तैयाटी अंतिम चरण में, अगस्त से इसी के तहत वेतन

केंद्रीकृत डेटाबेस इआरपी सिस्टम इंस्टॉल करने की तैयाटी अंतिम चरण में, अगस्त से इसी के तहत वेतन

धनबाद।

कोल इंडिया लिमिटेड जल्दी केंद्रीकृत प्रणाली ईआरपी से जुड़ने जा रही है। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के जरिए एक ही प्लेटफार्म पर कंपनी के सभी कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। इसके अलावा सभी तरह का लेखा-जोखा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सप्लाई चेन से लेकर तमाम दैनंदिन गतिविधियां उपलब्ध रहेंगी। ना सिर्फ बीसीसीएल बल्कि पूरा कोल इंडिया का डाटा एक सॉफ्टवेयर पर मौजूद रहेगा। इस दिशा में केंद्र सरकार और कोल इंडिया पिछले 2 वर्षों से प्रयासरत हैं। कई दौर की बैठके हो चुकी हैं। और डाटा प्रोसेसिंग का काम भी जारी है। धीरे धीरे सभी काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं।

सभी क्षेत्रों को डाटा जमा करने का निर्देश

इस दिशा में पहला कदम उठाया जा चुका है। सभी अनुषंगी कंपनियों से उनके मैन पावर का पूरा रिकॉर्ड मांगा गया है। इसके मद्देनजर बीसीसीएल से भी पहल शुरू हो गई है। बीसीसीएल के कार्मिक निदेशक पीवीकेआरएम राव ने सभी क्षेत्रों के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर 15 जून तक अपने अपने क्षेत्र के मैन पावर का पूरा डाटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि पीआरपी सिस्टम पर पिछले 2 वर्ष से काम चल रहा है। कोल इंडिया के चेयरमैन और भारत सरकार के कोयला सचिव स्वयं इस विषय पर गंभीरतापूर्वक नजर रखे हुए हैं। ऐसे में इस काम के लिए कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी क्षेत्रों को 15 जून तक अपने-अपने मेन पावर का पूरा हिसाब देने को कहा है। इसमें कर्मचारियों का नाम, ग्रेड, जन्मतिथि से लेकर उनका सारा विवरण शामिल रहेगा। कार्मिक निदेशक ने साफ तौर पर कहा है कि इसकी तिथि 15 जून से आगे नहीं बढ़ेगी। यदि किसी ने लापरवाही की तो उस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अगला वेतन सैप के जरिए

इसी व्यवस्था के तहत बीसीसीएल कर्मियों को अगला वेतन सैप के जरिए किया जाएगा। कार्मिक निदेशक ने अपने पत्र में साफ किया है कि जुलाई महीने का वेतन जो अगस्त महीने में भुगतान किया जाएगा उससे पहले ही डाटा फीड कर दिया जाना है। ताकि कर्मचारियों को एकमुश्त वेतन भुगतान हो सके। एजेंसी को इसमें समय लगेगा लिहाजा सभी क्षेत्र गंभीरता से डाटा उपलब्ध कराएं। बहरहाल ऐसा होने पर सभी क्षेत्रों द्वारा अलग-अलग वेतन भुगतान इतिहास बन जाएगा। बता दें कि पाली के दिनों में बीसीसीएल ने ऑनलाइन केस ट्रेकिंग सिस्टम के जरिए सभी मुकदमों की जानकारी एक क्लिक की दूरी पर ला दी है। वहीं आवास आवंटन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की जा चुकी है। जल्द ही सभी व्यवस्थाएं इसी तरह ऑनलाइन करने की योजना है।