*GODDA NEWS: उपायुक्त ने की समाज कल्याण योजनाओं की समीक्षा*

उपायुक्त ने की समाज कल्याण योजनाओं की समीक्षा
– बोआरीजोर के सीडीपीओ को लक्ष्य के अनुरूप सुकन्या योजना की उपलब्धि हासिल करने का दिया निर्देश

गोड्डा।

उपायुक्त भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाज कल्याण विभाग की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त के द्वारा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, पूरक पोषाहार योजना, आंगनबाड़ी केंद्र भवन, राष्ट्रीय पोषण मिशन से संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।

उपायुक्त के द्वारा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के समीक्षा के क्रम में बोआरीजोर को दिए गए टारगेट के अनुरूप कार्य नहीं करने को लेकर बोआरीजोर सीओ सह सीडीपीओ को जल्द से जल्द टारगेट के अनुरूप कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निर्देश दिए गए कि आवंटित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करें।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में उपायुक्त के द्वारा सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं को निर्देश दिया गया कि शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें ।साथ ही साथ लंबित द्वितीय एवं तृतीय किस्त की राशि भुगतान करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जेएसएलपीएस के तहत टेक होम राशन (टीएचआर) के तहत उपलब्ध कराए गए अद्यतन प्रतिवेदन संबंधित प्रखंड के द्वारा दिए जाएं।
बैठक में उप विकास आयुक्त अंजलि यादव ने बताया कि जिले में आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण अभी भी लंबित है। उसे यथाशीघ्र पूर्ण कराए जाएं। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों से कहा कि प्राइवेट भवनों में जो आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जा रहे हैं उनको जल्द से जल्द सरकारी भवनों में शिफ्ट करें।
उपायुक्त द्वारा निर्देश दिए गए कि संबंधित कार्यपालक अभियंता के साथ बैठक कर वैसे आंगनवाड़ी केंद्र जो हस्तगत नहीं कराए गए हैं उन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराते हुए इसे हस्तगत कराने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। पोषण अभियान अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की जानकारी उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी से ली एवं कहा कि जिले में संचालित सभी पांचों कुपोषण उपचार केंद्र में बेड बढ़ाने की सुविधा प्रदान की जाए तथा जिन प्रखंडों में कुपोषण उपचार केंद्र नहीं है वहां कुपोषण उपचार केंद्र संचालन हेतु प्रस्ताव भेजे जाएं।

बैठक में उप विकास आयुक्त अंजलि यादव, संबंधित प्रखंडों के अंचलाधिकारी एवं संबंधित विभाग के कर्मी उपस्थित थे।