*DEOGHAR NEWS:उपायुक्त द्वारा ट्रब्यूनल से संबंधित कार्य मनरेगा योजना से संबंधित समीक्षा बैठक*

उपायुक्त द्वारा ट्रब्यूनल से संबंधित कार्य मनरेगा योजना से संबंधित समीक्षा बैठक

देवघर

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी कमलेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में नेशनल ग्रीन ट्रब्यूनल (एनजीटी) से संबंधित कार्य, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि से संबंधित समीक्षा बैठक का आयोजन समाहरणालय सभागार में किया गया। इस दौरान उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रब्यूनल से प्राप्त निर्देशानुसार देवघर जिलान्तर्गत सभी तालाबो का जीर्णोद्धार व प्रदूषण मुक्त किया जाना है। इस संदर्भ में डीआरडीए निदेशक नयन तारा केरकट्टा को जिला तालाब पदाधिकारी नामित किया गया है। साथ हीं पुनासी जलाशय परियोजना पदाधिकारी को नोडल अधिकारी बनाते हुए जिले के सभी गांवों से एक तालाब को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में कार्य करने का निदेश गया है।
इसके अलावे बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि एनजीटी द्वारा पारित आदेश के तहत जिले में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी योजना का क्रियान्वयन किया जाना है। इस योजना के कई बिदुओं पर कार्य किया जाना है, ताकि प्रदूषण की संभावनाओं को कम किया जा सके। इसके तहत अपशिष्ट पदार्थ अंतर्गत (ठोस अपशिष्ट पदार्थ, प्लास्टिक, सीएंडडी, बायोमेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक कचरा), ध्वनि प्रदूषण, खनन अपशिष्ट, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण इत्यादि शामिल हैं।
इसके अलावा समीक्षा के क्रम में उपायुक्त द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया है कि जिले के सभी पंचायत के प्रत्येक गांव को एक यूनिट मानते हुए उक्त गांव के एक तालाब को प्रदूषण मुक्त किया जाना है, ऐसे में उनका प्रस्ताव तैयार करते हुए उसे निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को एवं सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराए, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। साथ हीं उपरोक्त प्रस्ताव में इस बात का भी जिक्र करे कि चयनीत तालाबों को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु किस तरह का कार्य यथा-जंगली पेड़-पौधों, तालाबो से कचड़ा, गंदगी आदि कराया जाना है।
समीक्षा के क्रम में उपायुक्त द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल देवघर एवं मधुपुर के सभी प्रखंड समन्वयक संबंधित क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया कि आपसी समन्वय स्थापित करते हुए प्रदूषण मुक्त तालाब हेतु चयनित तालाबो के पानी का नमूना संग्रहित कर लें एवं जिले में संबंधित अधिकारी को उपलब्ध कराए। इसके अलावे संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा उक्त पानी के नमूने का जांच कराते हुए आवश्यकतानुसार उस तालाब के खारेपन को दूर किया जा सके साथ तालाब के पानी को स्वच्छ एवं निर्मल करते हुए आदि का प्रयोग किया जाएगा। बैठक के दौरान उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया कि तालाबो के पानी को शुद्ध एवं प्रदूषण मुक्त करने हेतु ब्लीचिंग पाउडर, चुना आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है। साथ हीं उन्होंने आगे जानकारी दी कि तालाबों के जीर्णोद्धार में प्रमुख रूप से जल संरचनाओं में सीपेज रोकने हेतु तकनीकों को अमल करते हुए पडल भराई का कार्य, मेढ़ बंधने हेतु पिचिंग का कार्य, तालाबों के गहरीकरण का कार्य तथा तालाबों मे जल भराव बढाने हेतु जल ग्रहण क्षेत्र से अवरोधो की सफाई प्रमुख मुद्दे है। इसके अलावे उपायुक्त ने आगामी 03.11.2020 को होने वाले बैठक को लेकर संबंधित सभी अधिकारियों को निदेशित किया कि तय समय के अनुरूप सारी सूची व आंकड़ों को तैयार कर लें।
बैठक के दौरान उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा मनरेगा के तहत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए अद्यतन स्थिति से अवगत हुए एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया कि देवघर जिलान्तर्गत प्रति गांव पांच योजनाओ क्रियान्वयन किया जाय, ताकि अधिक-से-अधिक मानव दिवस का सृजन करते हुए अधिक से अधिक लोगो को रोजगार दिया जा सके। साथ हीं उपायुक्त ने प्रधानमंत्री आवास् योजना, बाबा साहेब अंबेडकर आवास योजना, पंचायत/प्रखंड में रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि के कार्यो की भी समीक्षा करते हुए सबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया।
इसके अलावे उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के पंचायत वाइज लंबित योजनाओ का समीक्षा करते हुए सभी को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निदेश दिया। बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा जानकारी दी कि सभी प्रखंड में फेज-2 के तहत कुल 100 आंगनबड़ी केंद्र का निर्माण किया जाना है। अतः सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने प्रखंड से वैसे आंगनबाड़ी केंद्र की सूची जो भवनविहीन है, उनका प्रस्ताव जिले में उपलब्ध कराएं, ताकि जिला से उसपर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। उपायुक्त ने सभी प्रखंडों में क्रियान्वित दीदी बाड़ी योजना का समीक्षा करते हुए जिला कार्यक्रम समन्वयक झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी को निदेशित किया कि ग्रामीण महिलाओं व उनके बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सरकार ने दीदी बाड़ी योजना क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है साथ ही इस योजना के माध्यम से महिलाओं को 1 वर्ष में एक सौ मानव दिवस का भुगतान किया जाएगा। ऐसे इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ते हुए सशक्त किया जा सके।
बैठक में उपरोक्त के अलावे:- उपविकास आयुक्त संजय कुमार सिन्हा, प्रशिक्षु आईएएस संदीप कुमार मीणा, जिला योजना पदाधिकारी मिथलेश कुमार झा, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के अलावा संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित थे।