योजनाओं की जांच के लिए बनाई गई टीम – महागामा में डीडीसी ने की विकास योजनाओं की समीक्षा – निष्पक्ष जांच एवं कार्रवाई होने पर प्रखंड के कई अधिकारियों एवं कर्मियों पर गिर सकती है गाज
अभय पलिवार/जावेद अख्तर
गोड्डा/हनवारा।
मंगलवार को उप विकास आयुक्त अंजलि यादव के द्वारा महागामा प्रखंड कार्यालय में प्रखंड अंतर्गत चलाए जा रहे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ,14/15 वें वित्त की राशि, एसबीएम की पंचायत वार समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त के द्वारा निर्देश दिए गए कि मनरेगा के अंतर्गत प्रतिदिन 100 मानव दिवस का सृजन किया जाए एवं प्रतिदिन हर पंचायत में पांच स्कीम संबंधित विभाग के द्वारा चालू की जाए। मनरेगा अंतर्गत वर्षा जल हेतु क्रियान्वित की जाने वाली योजना रेन वाटर हार्वेस्टिंग ,स्ट्रक्चर , निर्माण ,कंपोस्ट पीट बनाने हेतु तुरंत योजनाओं की इंट्री करा कर कार्य कराने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किए गए। संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पूर्व के वर्षों से लंबित आवासों को पूर्ण कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें। सभी पंचायत सचिव को बताया गया कि पूर्व के वर्षों के कई आवास, जिसे लाभुक द्वारा पूर्ण करने में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसे पूरा कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। विशेष तौर पर प्रखंड समन्वयक को स्वयं जाकर कर पूर्ण करने का करने का निर्देश दिया गया।प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020- 21 के सभी निबंधित आवासों का यथाशीघ्र जियो टैग करते हुए प्रथम राशि विमुक्त करने का आदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नियत समय पर सभी पंचायतो में शौचालयों को पूर्ण करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए । उप विकास आयुक्त श्रीमती यादव ने सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वह अपने कार्यों के प्रति सजग रहें। किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं गलत किए जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध विभागीय कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी महागामा एवं एमआईएस नोडल गौतम कुमार , डीआरडीए की परियोजना सहायक पूनम कुमारी एवं प्रखंड कर्मी मौजूद थे। बैठक के उपरांत डीडीसी ने पत्रकारों को बताया कि बैठक में पेंडिंग योजनाओं को शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा योजना, 14 और 15 वां वित्त आयोग, प्लांटेशन समेत अन्य योजनाओं को लेकर कर्मियों को एक टारगेट दिया गया। मनरेगा योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने का भी निर्देश दिया गया, ताकि प्रवासी श्रमिकों को अपने ही पंचायतों में काम मिल सके। पेंडिंग योजनाओं को अक्टूबर माह तक हर हाल में पूर्ण करने का निर्देश दिया।अक्टूबर माह के अंत तक सभी योजनाओं को पूरा कर लेने का भी टारगेट संबंधित कर्मियों को दिया।पेंशन की समस्याओं का निष्पादन करने का भी निर्देश पदाधिकारी को दिया गया।
टीम कर रही जांच: डीडीसी ने प्रखंड क्षेत्र के 29 पंचायतों में क्रियान्वित योजनाओं की जांच के लिए अलग-अलग टीम का गठन किया गया है। टीम अपने अपने पंचायतों में कार्यस्थल पर पहुंचकर बारीकी से सभी योजनाओं की निष्पक्ष रुप से जांच किए। जांच के दौरान मनरेगा श्रमिकों से कार्य के संबंध में गहन पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान श्रमिकों ने योजना संचालन से संबंधित कई अहम जानकारियां जांच टीम को उपलब्ध कराया।जांच रिपोर्ट डीडीसी को सौंपी। डीडीसी की इस कार्रवाई से प्रखंड कर्मियों में हड़कंप व्याप्त है। जांच के बाद निष्पक्षता पूर्वक कार्रवाई होने पर भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारी एवं कर्मियों पर गाज गिरने का प्रबल संभावना है।