लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का दिया गया निर्देश – पोड़ैयाहाट की रिपोर्ट पर जताई गई नाराजगी, बसंतराय को और बेहतर करने का दिया गया निर्णय – डीसी की अध्यक्षता में गरीब कल्याण योजना की हुई समीक्षा
गोड्डा।
उपायुक्त भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में उपायुक्त के द्वारा 14वें वित्त आयोग,15वें वित्त आयोग , प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजनाओं पर संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ,बीपीओ , पंचायती सेवक एवं अन्य के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। उन्होंने पेंडिंग पड़े कार्यो को यथाशीघ्र संपन्न कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के समीक्षा के क्रम में वर्ष 2016 -17 शुरू कराए गए प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के अंतर्गत अभी भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। इस पर नाराजगी जताते हुए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को निर्देश दिए गए कि कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही ना करते हुए अविलंब कार्य को पूर्ण करें। पेंडिंग पड़े 15वें वित्त आयोग से भुगतान यथाशीघ्र किए जाए।उप विकास आयुक्त के द्वारा निर्देश दिए गए कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी मनरेगा एवं 15वें वित्त आयोग से होने वाली राशि का भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए सभी तय किए गए कनीय अभियंता को तत्काल एमबी बुक करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही साथ पोर्टल पर भी अपडेट किए जाए।प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के अंतर्गत बसंतराय प्रखंड के रिपोर्ट और भी बेहतर करने के निर्देश दिए गए। साथ ही पोड़ैयाहाट प्रखंड के रिपोर्ट पर नाराजगी जताते हुए बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पूरी ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हुए यथा शीघ्रपूर्ण करें। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिए गए कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण करें। 14वें वित्त आयोग एवं 15 वें वित्त आयोग से बनी योजनाएं जो पूर्ण हो चुके हैं एवं जिनका कार्य पूरा करवाया जा चुका है उन पर विशेष ध्यान देकर उनको ऑनलाइन बंद किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वर्षों से लंबित पड़े आ रहे हैं आवासों में शीघ्र जियो टैग करते हुए आवासों को पूर्ण कराया जाए ।साथ ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट एवं फोर्थ इंस्टॉलमेंट में किसी प्रकार का गैप ना हो। इस गैपिंग को जीरो किया जाए। उप विकास आयुक्त के द्वारा निर्देश दिए गए कि वित्तीय वर्ष 2020 -21 में स्वीकृत आवासों का जियो टैग करते हुए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अविलंब रिलीज किया जाए। साथ ही यह निर्देश दिया गया कि मुखिया एवं पंचायत सचिव कैंप मोड में कार्य करेंगे। मनरेगा अंतर्गत गरीब कल्याण रोजगार अभियान में सम्मिलित योजनाएं को एक सप्ताह में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग में उप विकास आयुक्त अंजलि यादव, प्रखंड विकास पदाधिकारी गोड्डा ,पथरगामा , पोड़ैयाहाट, सुंदरपहाड़ी ,ठाकुरगंगटी, मेहरमा ,बोआरीजोर, महागामा, बसंतराय, नीति आयोग के कोषांग प्रभारी संतोष कुमार सहित अन्य पदाधिकारीगण मौजूद थे।