लंबित मामलों का यथाशीघ्र करें निष्पादन: उपायुक्त – स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी संबंधी समीक्षा के दौरान डीसी ने दिया निर्देश
गोड्डा।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्त भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी से संबंधित समीक्षात्मक बैठक शनिवार को आहूत की गई। उपायुक्त के द्वारा पेंडिंग पड़े 37 मामलों का यथाशीघ्र निष्पादन करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। उपायुक्त श्री यादव के द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं पीड़ितों को मुआवजा के अंतर्गत सरकारी मुआवजा से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु विचार विमर्श किए गए। मौके पर उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली एवं उच्च न्यायालय, रांची में लंबित मामलों की वस्तुस्थिति की समीक्षा की गई। उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि गंभीर मामले, सिविल एवं क्रिमिनल मामले से संबंधित अनेक मामले जो पेंडिंग पड़े हैं उसे यथाशीघ्र संबंधित विभाग के द्वारा निष्पादित किए जाए। उपायुक्त श्री यादव के द्वारा राजस्व नीलाम पत्र से संबंधित जो वाद विभिन्न न्यायालयों में लंबित है इससे संबंधित सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिये गये कि राजस्व एवं नीलाम पत्र वादों से संबंधित मामलों का निपटारा जल्द से जल्द करें। जिला नीलाम पदाधिकारी गोड्डा को ( परिवहन, विद्युत, खनन एवं वाणिज्यिक) नीलाम पत्र वाद जिसमें परिवहन, विद्युत, खनन एवं वाणिज्यिक कर से संबंधित बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज, अनुमंडल पदाधिकारी महागामा जितेंद्र कुमार देव ,उप निर्वाचन पदाधिकारी सह सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी विवेक सुमन एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।