लंबित मामलों का शीघ्र करें निष्पादन – स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने दिया निर्देश
गोड्डा।
समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त भोर सिंह यादव के द्वारा स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में उपायुक्त के द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी गोड्डा एवं प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं पीड़ितों को मुआवजा के अंतर्गत सरकारी मुआवजा से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। उपायुक्त श्री यादव के द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की वस्तुस्थिति की समीक्षा की गई। बताया गया कि गंभीर मामले, सिविल एवं क्रिमिनल मामले से संबंधित अनेक मामले जो पेंडिंग पड़े हैं उसे यथाशीघ्र संबंधित विभाग के द्वारा निष्पादित किए जाएं। उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि राजस्व नीलाम पत्र से संबंधित जो वाद विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं, का निपटारा जल्द से जल्द करें। पुराने संगीन मामलों के आरोप पत्र समर्पित करने के संबंध में कितने मामले पर आरोप पत्र समर्पित किया गया है एवं कितने पर नहीं किया गया है इस पर विचार विमर्श कर संबंधित विभाग को सूचित करें। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा संजय पीएम कुजूर, पुलिस उपाधीक्षक ( हेड क्वार्टर) केके सिंह, उप निर्वाचन पदाधिकारी सह सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी विवेक सुमन, कार्यपालक दंडाधिकारी प्रतिभा कुजूर, समाज कल्याण पदाधिकारी भारती, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद राजीव मिश्रा एवं अन्य पदाधिकारीगण मौजूद थे।