आवास प्लस योजना के लाभुकों की सूची में अनियमितता -पूर्व भाजपा विधायक ने शासन प्रशासन को पत्र लिखकर मामले से कराया अवगत

आवास प्लस योजना के लाभुकों की सूची में अनियमितता
-पूर्व भाजपा विधायक ने शासन प्रशासन को पत्र लिखकर मामले से कराया अवगत
-कहा, पक्का मकान वाले को सूची में किया गया है शामिल

जावेद अख्तर की रिपोर्ट
हनवारा।
आवास प्लस योजना की सूची में अनियमितता को लेकर महागामा से भाजपा पूर्व विधायक अशोक कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि उपायुक्त गोड्डा, उपविकास आयुक्त गोड्डा एवं सचिव, ग्रामीण विकास, झारखंड सरकार को भेजी गई है।

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पूर्व विधायक श्री भगत ने अपने पत्र में कहा है कि गोड्डा जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास प्लस के तहत तैयार किये गए लाभुकों की सूचि में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वंचित गरीबों का आवास निर्माण कराने हेतु आवास प्लस के तहत पंचायत स्तर पर लाभुकों का सर्वेक्षण कर उसकी सूची तैयार की गई है । परन्तु प्राप्त सूचना के अनुसार महागामा विधानसभा क्षेत्र के महागामा, मेहरमा एवं ठाकुरगंगटी प्रखंड अंतर्गत आवास प्लस योजना के तहत बनाए गए लाभुकों की सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है ।

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सूची में लगभग 80 फीसदी ऐसे लोगों का नाम शामिल किया गया है, जिनका पूर्व से हीं पक्के का मकान बना हुआ है, या उन्हें पूर्व में भी सरकार द्वारा आवास योजना का लाभ मिल चूका है। ऐसे लोगों का फर्जी तरीके से कोई झोपड़ी या मवेशी रखने का गुहाल (घर) को दिखाकर उन्हें पक्का माकन से वंचित दिखाया गया है, जिसके कारण बड़ी संख्या में वास्तविक लाभुकों का नाम सूची से गायब है । इस तरह के अनियमितता में निश्चित रूप से सर्वेक्षण करने वाले कर्मचारियों की मिलीभगत होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

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पूर्व विधायक ने कहा है कि वास्तविक लाभुकों को आवास उपलब्ध हो इसके लिये मेरा सुझाव होगा कि आवास प्लस योजना के तहत बनाए गए लाभुकों की सूचि में शामिल लाभुकों का भौतिक जांच कराया जाए।

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इसके लिये आस-पास के दूसरे प्रखंड के दो या तीन पदाधिकारी,कर्मचारी की पंचायत स्तरीय अलग-अलग कमिटी बनाकर गोड्डा जिले के सभी पंचायतों में आवास प्लस योजना में शामिल लाभुकों का भौतिक सत्यापन कराने के बाद हीं सूची फ़ाइनल किया जाय। ताकि वास्तविक लाभुकों को आवास का लाभ मिल सके।
उन्होंने आग्रह किया है कि उक्त वर्णित तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक विचारोपरांत जनहित में आवश्यक कार्रवाई की जाय ।|

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