झूठ का पुलिंदा है श्वेत पत्र: अमित मंडल
झूठ का पुलिंदा है श्वेत पत्र: अमित मंडल
-दमदार भाषण शैली एवं आंकड़ों के सहारे विधानसभा में जोरदार उपस्थिति दर्ज करा रहे गोड्डा के युवा विधायक
गोड्डा से अभय पलिवार की रिपोर्ट
गोड्डा:
दमदार भाषण शैली एवं तर्कपूर्ण आंकड़ों के बल पर गोड्डा से निर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमित मंडल विधानसभा में जोरदार उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। विपक्षी बेंच की ओर से श्री मंडल विधानसभा में सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। विपक्षी विधायक के रूप में अपनी भाषण शैली की तेज धार से वर्तमान सरकार की नीतियों की जोरदार धज्जियां उड़ा रहे हैं।
अपने विधायक पिता रघुनंदन मंडल के असामयिक निधन के बाद 2016 के उपचुनाव में पहली बार विजयी होने वाले विधायक श्री मंडल सत्ता पक्ष में होने के कारण पिछली विधानसभा में जोरदार तरीके से अपनी बातों को नहीं रख पा रहे थे। वहीं वर्तमान विधानसभा में अपनी ओजपूर्ण वाणी , आंकड़ों के बल पर अमिट छाप छोड़ रहे हैं अमित कुमार मंडल।
झारखंड विधानसभा के वर्तमान बजट सत्र में गोड्डा के भारतीय जनता पार्टी विधायक अमित कुमार मंडल विविध मुद्दों पर वर्तमान सरकार की नीतियों पर प्रहार कर रहे हैं। बजट पर भाषण के दौरान विपक्षी बेंच की ओर से युवा विधायक श्री मंडल सत्ता पक्ष पर जमकर बरसे। वर्तमान सरकार द्वारा पिछली सरकार को लेकर जारी श्वेत पत्र को उन्होंने झूठ का पुलिंदा बताया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार द्वारा जारी श्वेत पत्र को फाड़कर राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाले भाजपा विधायक श्री मंडल ने विधानसभा में सरकार के बजट पर बोलते हुए कहा कि यह सरकार कह रही है कि खजाना खाली है। उन्होंने कहा की 2014 में जब रघुवर सरकार सत्ता में आई थी उस समय भी खजाना खाली था और 2020 में जब हेमंत सोरेन सरकार गद्दी में आई है, तो भी खजाना खाली है। जबकि हकीकत यह है की सरकार का खजाना कभी खाली नहीं होता। यह नकारात्मकता की प्रवृत्ति है।
झूठ का पुलिंदा है श्वेत पत्र:
वर्तमान सरकार द्वारा जारी श्वेत पत्र का मखौल उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि अगर श्वेत पत्र सदन के अंदर लाया जाता है, तो सरकार का ही माहौल उड़ेगा। उन्होंने श्वेत पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया।
पिछली सरकार का जोर था कृषि एवं सिंचाई पर:
राज्य में सिंचाई की स्थिति की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड के मात्र 20 फीसदी खेतों को ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। 80 फ़ीसदी खेतों में भगवान भरोसे खेती होती है। 80 फीसदी खेत वर्षा पर आश्रित हैं। श्री मंडल ने कहा कि पिछले साल वर्षा कम होने के कारण राज्य में खाद्यान्न उत्पादन काफी कम हुआ। राज्य को 50 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की जरूरत है, जबकि उत्पादन 40 लाख एमटी ही हुआ। वर्षा के अभाव में 10 लाख एमटी खाद्यान्न कम उत्पादन हुआ।
उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार से मांग की कि राज्य के खेतों को सिंचित करने के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाए। लघु, मध्यम एवं बड़ी सिंचाई योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए। लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सिंचाई संसाधनों के लिए कम राशि का प्रावधान किया गया है।
युवा विधायक श्री मंडल ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार का फोकस सिंचाई एवं कृषि योजनाओं पर अधिक था। डबल इंजन की सरकार ने कृषि एवं सिंचाई के क्षेत्र में काफी काम किया था। लेकिन इस सरकार ने चेक डैम, बीयर आदि का काम रोक दिया।
अपने विधानसभा गोड्डा क्षेत्र की सिंचाई योजनाओं पर चर्चा करते हुए विधायक श्री मंडल ने कहा कि पिछली सरकार ने उनके क्षेत्र में सिंहवाहिनी, कुर्मीचक, मेदनी चक, महेशटिकरी आदि सिंचाई की योजनाएं स्वीकृत की थी। लेकिन वर्तमान सरकार के बजट में उन योजनाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
छोटी नदियों से कटाव पर राशि देने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाए प्रस्ताव:
श्री मंडल ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में नदियों से कटाव गंभीर समस्या है। केंद्र सरकार सिर्फ बड़ी नदियों का कटाव मानती है और उसके लिए राशि देती है। जबकि छोटी नदियों से कटाव से बचाव के लिए केंद्र सरकार राशि नहीं देती है। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा गोड्डा क्षेत्र में छोटी-छोटी नदियां हैं, जिसके कटाव से ग्रामीण परेशान रहते हैं। सैदापुर, कुसमनी, बाघाकोल आदि गांव कटाव का दंश झेल रहा है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया कि सदन छोटी नदियों से होने वाले कटाव के बचाव के लिए भी राशि निर्गत करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे।
बढ़ाया जाए डीएमएफटी का दायरा:
बजट पर भाषण के दौरान श्री मंडल ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट (डीएमएफटी ) का दायरा बढ़ाने की मांग की। कहा, गोड्डा जिला में डीएमएफटी का फंड सड़ रहा है। इस फंड से छोटी सिंचाई योजनाएं तो ली जा सकती हैं, लेकिन डीएमएफटी के फंड से बड़ी सिंचाई योजना योजनाओं पर काम नहीं हो सकता। इसके लिए उन्होंने डीएमएफटी का दायरा बढ़ाने की मांग की, जिससे कि इस राशि से बड़ी योजनाओं पर भी काम किया जा सके।
बालू के अवैध उठाव पर लगे रोक:
विधायक श्री मंडल ने कहा कि उनके गृह जिला गोड्डा की नदियों से बालू का अवैध ढंग से उठाव किया जा रहा है। इसके कारण जल स्तर तेजी से नीचे भागता जा रहा है। किसानों को परेशानी हो रही है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार से बालू के अवैध उठाव पर रोक लगाने की मांग की।
बजट पर भाषण के दौरान भाजपा विधायक ने पिछली सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और वर्तमान सरकार द्वारा पेश बजट का विरोध किया।