हेमंत सरकार जल्द ही झारखंड में लागू करेगी मुफ्त बिजली, बेरोजगारी भत्ता, कृषि ऋण, एवं शिक्षा नीति

रांची। झारखंड में हेमंत सरकार दिल्ली में हैट्रिक बनाने वाली केजरीवाल सरकार की तर्ज पर यहां भी बिजली पानी शिक्षा एवं रोजगार नीति लागू करने में मशगूल है । हालांकि विधान चुनाव से पूर्व झारखंड यूपीए महागठबंधन के संयुक्त घोषणा पत्र में उपरोक्त मुद्दा शामिल है ।हेमंत सरकार सर्वप्रथम राज्य में बिजली के सौ यूनिट मुफ्त वैसे उपभोक्ताओं को देना चाह रही है जो तीन सौ यूनिट तक ही बिजली का उपभोग कर पाने में सफल रहेंगे अन्यथा उन उपभोक्ता को पूरा बिजली बिल का चुकता करना पड़ेगा। चुकी सरकार द्वारा इस लाभ हेतु बनाए गए प्रस्ताव में तीन सौ से एक भी यूनिट ऊपर आने पर बिल में किसी भी तरह का रियात नहीं मिलेगी बल्कि पूरे बिल का भुगतान करना होगा। इस प्रस्ताव पर सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष 33 हजार करोड़ का भार उठानी पड़ेगी । वहीं राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता सुनिश्चित किए जाने को लेकर जिला नियोजनालय से बेरोजगारों की सूचि का जल्द आकलन सरकार करने वाली है क्योंकि इस पर सरकार को कितनी वित्तीय भार उठानी पड़ेगी ताकि विचार किया जा सके । दूसरी ओर चुनावी घोषणा पत्र के मुताबिक राज्य के किसानों का कृषि ऋण भी माफ किए जाने है जिसका मुआयना निकट भविष्य में किया जाएगा । इस मुद्दे पर भी जल्द ही प्रारूप तैयार किए जाने कि तैयारी में सरकार है चुंकि फिलहाल सरकार की खजाना खाली है। खजना के भरपाई में लगी हुई है। साथ ही शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन लाए जाने हेतु गरीब बी पी एल छात्र छात्राओं को समुचित शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराए जाने की तैयारी सरकार द्वारा की जा रही हैै।

समाचार आजतक