सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में किए बड़े बदलाव,

नई दिल्ली: एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
ने बजट (Budget 2020-21) भाषण में अब तक कई बड़े ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री ने टैक्‍स स्‍लैब में बड़े बदलाव का ऐलान किया है. 5 से 7.5 लाख रुपये तक की आमदनी पर 10 फीसदी टैक्‍स देना होगा, इसके साथ ही 7.5 से 10 लाख रुपये तक की आमदनी पर 15 फीसदी, 10 से 12.5 लाख रुपये की आमदनी पर 20 फीसदी टैक्‍स, 12.5 से 15 लाख रुपये की आमदनी पर 25 फीसदी और 15 लाख से ऊपर की आमदनी पर 30 फीसदी टैक्‍स देना होगा. लेकिन नयी आयकर व्यवस्था वैकल्पिक होगी, करदाताओं को पुरानी व्यवस्था या नयी व्यवस्था में से चुनने का विकल्प होगा. बजट में जब वित्त मंत्री ने 2020-21 में GDP की अनुमानित विकास दर 10 फीसदी का अनुमान जताया तो संसद में हूटिंग जमकर हूटिंग हुई. बजट में इसके साथ ही एलआईसी में कुछ सरकारी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान हुआ है. उन्होंने कहा कि सरकार एक टैक्स पेयर चार्टर बनाएगी जिससे अब किसी भी करदाता कोई भी तंग नहीं कर पाएगा. इसके साथ ही उन्होेंने कहा कि नेशनल भर्ती एजेंसी बनाई जाएगी. वहीं किसानों को किसानों को 15 लाख करोड़ तक कर्ज का देने का लक्ष्य है. वित्त मंत्री के रूप में वह दूसरी बार बजट पेश कर रही हैं. लोकसभा ओम बिरला ने उनको बजट पेश करने की मंजूरी देते हुए कहा कि दशक का पहला बजट पेश करने के लिए उनका अभिनंदन.

शुरुआत में लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की अगुवाई में मिली जीत का चर्चा किया है.

भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने लोकसभा चुनाव में मिली जीत का जिक्र करते हुए कहा कि यह प्रचंड जनादेश था बल्कि स्थाइत्व देने वाला है. GST का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने अरुण जेटली को याद किया और कहा कि उनकी दूरदर्शिता के चलते GST लागू हुआ और इससे डरावना इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया है. उन्होंने कहा कि बैंकिंग सिस्टम सुधार आया है जिससे सभी बैंकों की हालत में सुधार हुआ है. अब तक 40 करोड़ का जीएसटी फाइल हो चुका है. उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की बुनियाज मजबूत है और 2014 से 2019 के बीच सरकारी कामकाज में बदलाव आया है. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार महंगाई को काबू करने में कामयाब हुई है. बीते साल 16 लाख से ज्यादा नए करदाता जुड़े हैं. जीडीपी में हमारा कर्ज अनुपात घटा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि छोटे और मझोले उद्योगों को राहत मिली है. वित्त मंत्री ने दावा करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने व्यवस्था को बदल डाला है. पीएम मोदी के नारे सबका साथ, सबका विश्वास का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने पीएम आवास योजना की भी बात कही।

-सस्ते होम लोन के ब्याज पर डेढ़ लाख रुपये तक की छूट
सस्ते मकान की खरीदने के लिए 1,50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कटौती को एक वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव

-‘

सबका विश्वास स्कीम’
अप्रत्यक्ष करों में मुकदमेबाजी कम करने के लिए ‘सबका विश्वास स्कीम’ लाई गयी थी, इस स्कीम के तहत एक लाख नवासी हजार 1,89,000 से अधिक मामलों का निपटान किया गया है.

– विद्युत क्षेत्र में घरेलू कंपनियों को भी 15% रियायती कॉर्पोरेट कर
विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए घरेलू कंपनियों को भी 15% रियायती कॉर्पोरेट कर देने का प्रस्ताव, निवेशकों को राहत प्रदान करने के लिए लाभांश वितरण कर को हटाने का प्रस्ताव
इनकम टैक्स को पुरानी व्यवस्था कर देने पर भी
नयी आयकर व्यवस्था पूर्णता वैकल्पिक होगी, करदाताओं को पुरानी व्यवस्था या नयी व्यवस्था में से चुनने का विकल्प होगा. लाभांश वितरण कर समाप्त, अब लाभांश पाने वालों को देना होगा कर

-इनकम टैक्स की नई दरों का ऐलान
5 लाख से 7.5% लाख तक पर 10%, पहले 20%
7.5 लाख से 10 लाख तक पर 15%, पहले 20%
10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, पहले 30%
12.5 लाख से 15 लाख तक 25%, पहले 30%
15 लाख रुपये से ऊपर की टैक्सेबल इनकम पर 30% की दर से टैक्स लगता रहेगा.

– LIC में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी
वित्त मंत्री नेLIC में सरकारी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया है. इसके साथ ही सूक्ष्म एवं लुघ उद्योगों की भुगतान में देरी की समस्या और नकदी प्रवाह की समस्या से निपटने के लिये एप आधारित इनवॉयस वित्त पोषण ऋण उत्पाद पेश करने का ऐलान हुआ है.

-बजट में 2020-21 में GDP की अनुमानित विकास दर 10 फीसदी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2020-21 के लिए अनुमानित जीडीपी 10 फीसदी आंकी है, उनके ऐसा कहते ही संसद में जोरदार हंगामा हुआ है.

-राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाने का ऐलान

सरकारीऔर प्राइवेट क्षेत्र के बैंको में अराजपत्रित पदों पर भर्ती में महत्वपूर्ण सुधार के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की गठन करने का प्रस्ताव

-घटिया सामान पर अकुंश लगाने के लिए कदम
इसी साल के दौरान सभी मंत्रालय गुणवत्ता मानक आदेश जारी करेंगे. वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि इससे देश के अंदर गुणवत्ता वाले वस्तु की बिक्री को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा और घटिया सामान के आयात पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी

-2022 का जी-20 सम्मेलन भारत में
इस बार 2022 का जी-20 सम्मेलन भारत में होगा, आयोजन की तैयारी के लिये 100 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है.

-वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए लगभग 9500 करोड़ रुपये का आवंटन
वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए लगभग 9500 करोड़ रुपये का आवंटन, 2020-21 के लिए संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ रुपये की व्यवस्था, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2500 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव. बड़े नगरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए 4400 करोड़ का आवंटन.

-बैंकों में 5 लाख तक जमा पूरी तरह सुरक्षित
वित्त मंत्री ने कहा, बैंकों में जमा 5 लाख रुपये तक की रकम पूरी तरह सुरक्षित, पहले 1 लाख थी यह सीमा

-टैक्स पेयर चार्टर बनाया जाएगा
टैक्स पेयर चार्टर बनाया जाएगा, किसी भी करदाता को बैंक या सरकार परेशान नहीं करेगी.

-PPP मॉडल के तहत अस्पताल
112 आकांक्षी जिलों में जहां आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पताल नहीं हैं, वहां सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत अस्पताल बनाने को प्राथमिकता

-ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड
ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने वाले ‘भारतनेट’ कार्यक्रम के लिए 2020-21 में 6,000 करोड़ रुपये आवंटित. एक लाख ग्राम पंचायतों को इससे जोड़ा जाएगा.

-डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने के लिये बहुत जल्द नीति
डाटा अब नया टेल बन गया है और इसके लिए नया डाटा सेंटर पार्क बनाया जाएगा.

-बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ में बेहतरीन नतीजे देखने को मिले
बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ में बेहतरीन नतीजे देखने को मिले हैं. 6 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समार्टफोन दिए गए हैं. 2020-21 के पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ का प्रस्ताव है. महिला विशिष्ट कार्यक्रमों को 28,600 करोड़ रुपए का प्रावधान है.

-विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को लगभग 22,000 करोड़
2020-21 में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को लगभग 22,000 करोड़ रुपये दिया जाएगा. राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मौजुदा 16,200 किमी से बढ़ाकर 27,000 किमी तक पहुंचाया जायेगा।

-तेजस की तरह और नई ट्रेनें चलाई जाएंगी
तेजस की तरह और नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड ट्रेन का काम आगे बढ़ाया जाएगा. बेंगलुरू उपनगरीय रेलगाड़ी परियोजना में अब केंद्र सरकार 20 % शेयर पूंजी लगाएगी. पीपीपी मॉडल की तरह 150 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी।

100 और हवाई अड्डों के विकास का ऐलान
उड़ान योजना को बढ़ावा देने के लिए 100 और हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा. क्वांटम टेक्नोलॉजी एवं एप्लीकेशन पर 5 वर्ष में 8 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव.

-राष्ट्रीय लॉजिस्टक नीति होगा ऐलान
जल्द जारी होगी राष्ट्रीय लॉजिस्टक नीति, एकल खिड़की ई-लाजिस्टिक बाजार बनाया जाएगा, पीएम किसान के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जाएगा. खाद के संतुलित इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे, प्रोत्साहित करने की व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा: सीतारमण

– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए ऐलान
अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 85 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 53 हजार 700 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव

– 2024 तक 6,000 किलोमीटर हाईवे : वित्त मंत्री
मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सेमी कंडक्टर पैकेजिंग के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना. नेशनल इन्फ्रा पाइपलाइन के लिए 1.03 लाख करोड़ रुपये. स्मार्ट मीटरिंग की नई योजना, तीन साल में नए स्मार्ट मीटर. 2024 तक 6,000 किलोमीटर हाईवे बनेंगे

– राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय बनाया जाएगा : वित्त मंत्री
राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव, विदेश में शिक्षकों, नर्सों, चिकित्सा सहायक कर्मचारियों के कौशल को बेहतर किए जाने की जरूरत

-मोबाइल फोन विनिर्माण, कलपुर्जे, सेमीकंडक्टर के लिए नयी  स्कीम लायी जाएगी
,मोबाइल फोन विनिर्माण, कलपुर्जे, सेमीकंडक्टर के लिए नयी स्कीम लायी जाएगी, उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिए ऑनलाइन कृषि मंडी ‘ई-नाम’ और सरकारी खरीद पोर्टल ‘जेम’ के लिए 2020-21 में 27,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. जल जीवन मिशन के लिये 3.6 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी

-नयी शिक्षा नीति की घोषणा जल्द की जाएगी
नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द की जाएगी, समाज के वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए डिग्री स्तर का ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिये विदेशों से कर्ज और एफडीआई के उपाय किये जाएंगे.

-ढांचागत परियोजनाओं के लिए ‘परियोजना तैयारी सुविधा’ विकसित की जायेगी
ढांचागत परियोजनाओं के लिए ‘परियोजना तैयारी सुविधा’ विकसित की जायेगी. ढांचागत क्षेत्र की सभी सरकारी एजेंसियों को इससे जोड़ा जाएगा.

– देश के किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में मदद
जिन किसानों के पास बंजर जमीन है, उस पर उन्हें सौर बिजली इकाइयां लगाने और अधिशेष बिजली सौर ग्रिड को बेचने में मदद की जाएगी
-स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लगभग 69 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
2025 तक टीबी समाप्त करने के लिए ‘टीबी हारेगा देश जीतेगा’ अभियान, 2024 तक सभी जिलों में जन औषधि केंद्र का विस्तार, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लगभग 69 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान

-स्किल इंडिया के लिए 3 हजार करोड़ रुपये : वित्त मंत्री
स्किल इंडिया के लिए 3 हजार करोड़ रुपये, 5 नए स्मार्ट सिटी विकसित किए जाएंगे, विदेशों में नौकरी के लिए ब्रिज कार्यक्रम चलाए जाएंगे.

-शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ का प्रस्ताव
शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ का प्रस्ताव. राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव। कौशल विकास के लिए 3 हज़ार करोड़ का प्रस्ताव.

– मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन करने का प्रस्ताव लाया जाएगा : वित्त मंत्री
हमारी सरकार समुद्री मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव करती है, 2022-23 तक मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन करने का प्रस्ताव लाया जाएगा. बैकवर्ड लिंकेज के रूप में ग्राम भंडार स्कीम स्व-सहायता समूहों द्वारा चलाए जाने का प्रस्ताव

– जन औषधि केंद्र भारत के हर जिले में खोले जाएंगे : वित्त मंत्री
जन औषधि केंद्र भारत के हर जिले में खोले जाएंगे, 12300 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन के लिए, नेशनल फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय बनाया जाएगा.

-यह बजट 3 महत्वपूर्ण विषयों के इर्द-गिर्द बनाया गया है : वित्त मंत्री
यह बजट 3 महत्वपूर्ण विषयों के इर्द-गिर्द बनाया गया है, महत्वाकांक्षी भारत जिसमें समाज के सभी वर्ग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेहतर नौकरी और जीवन स्तर

– कृषि क्षेत्र के लिए 2.83 करोड़ रुपये दिए : वित्त मंत्री
कृषि क्षेत्र के लिए 2.83 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. दूध मांस मछली के लिए किसान रेल चलाया जाएगा. पंचायत स्तर पर कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे.

-किसानों को 15 लाख करोड़ तक कर्ज का लक्ष्य : वित्त मंत्री
किसानों को 15 लाख करोड़ तक कर्ज का लक्ष्य है. सरकार के कार्यकाल में 27 लाख लोगों को गरीबी रेखा से निकाला गया

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100 और हवाई अड्डों के विकास का ऐलान
उड़ान योजना को बढ़ावा देने के लिए 100 और हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा. क्वांटम टेक्नोलॉजी एवं एप्लीकेशन पर 5 वर्ष में 8 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव.

-राष्ट्रीय लॉजिस्टक नीति होगा ऐलान
जल्द जारी होगी राष्ट्रीय लॉजिस्टक नीति, एकल खिड़की ई-लाजिस्टिक बाजार बनाया जाएगा, पीएम किसान के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जाएगा. खाद के संतुलित इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे, प्रोत्साहित करने की व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा: सीतारमण

– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए ऐलान
अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 85 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 53 हजार 700 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव

– 2024 तक 6,000 किलोमीटर हाईवे : वित्त मंत्री
मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सेमी कंडक्टर पैकेजिंग के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना. नेशनल इन्फ्रा पाइपलाइन के लिए 1.03 लाख करोड़ रुपये. स्मार्ट मीटरिंग की नई योजना, तीन साल में नए स्मार्ट मीटर. 2024 तक 6,000 किलोमीटर हाईवे बनेंगे

– राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय बनाया जाएगा : वित्त मंत्री
राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव, विदेश में शिक्षकों, नर्सों, चिकित्सा सहायक कर्मचारियों के कौशल को बेहतर किए जाने की जरूरत

-मोबाइल फोन विनिर्माण, कलपुर्जे, सेमीकंडक्टर के लिए नयी स स्कीम लायी जाएगी
,मोबाइल फोन विनिर्माण, कलपुर्जे, सेमीकंडक्टर के लिए नयी स्कीम लायी जाएगी, उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिए ऑनलाइन कृषि मंडी ‘ई-नाम’ और सरकारी खरीद पोर्टल ‘जेम’ के लिए 2020-21 में 27,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. जल जीवन मिशन के लिये 3.6 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी

-नयी शिक्षा नीति की घोषणा जल्द की जाएगी
नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द की जाएगी, समाज के वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए डिग्री स्तर का ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिये विदेशों से कर्ज और एफडीआई के उपाय किये जाएंगे.

-ढांचागत परियोजनाओं के लिए ‘परियोजना तैयारी सुविधा’ विकसित की जायेगी
ढांचागत परियोजनाओं के लिए ‘परियोजना तैयारी सुविधा’ विकसित की जायेगी. ढांचागत क्षेत्र की सभी सरकारी एजेंसियों को इससे जोड़ा जाएगा.

– देश के किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में मदद
जिन किसानों के पास बंजर जमीन है, उस पर उन्हें सौर बिजली इकाइयां लगाने और अधिशेष बिजली सौर ग्रिड को बेचने में मदद की जाएगी
-स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लगभग 69 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
2025 तक टीबी समाप्त करने के लिए ‘टीबी हारेगा देश जीतेगा’ अभियान, 2024 तक सभी जिलों में जन औषधि केंद्र का विस्तार, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लगभग 69 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान

-स्किल इंडिया के लिए 3 हजार करोड़ रुपये : वित्त मंत्री
स्किल इंडिया के लिए 3 हजार करोड़ रुपये, 5 नए स्मार्ट सिटी विकसित किए जाएंगे, विदेशों में नौकरी के लिए ब्रिज कार्यक्रम चलाए जाएंगे.

-शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ का प्रस्ताव
शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ का प्रस्ताव. राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव। कौशल विकास के लिए 3 हज़ार करोड़ का प्रस्ताव.

– मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन करने का प्रस्ताव लाया जाएगा : वित्त मंत्री
हमारी सरकार समुद्री मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव करती है, 2022-23 तक मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन करने का प्रस्ताव लाया जाएगा. बैकवर्ड लिंकेज के रूप में ग्राम भंडार स्कीम स्व-सहायता समूहों द्वारा चलाए जाने का प्रस्ताव

– जन औषधि केंद्र भारत के हर जिले में खोले जाएंगे : वित्त मंत्री
जन औषधि केंद्र भारत के हर जिले में खोले जाएंगे, 12300 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन के लिए, नेशनल फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय बनाया जाएगा.

-यह बजट 3 महत्वपूर्ण विषयों के इर्द-गिर्द बनाया गया है : वित्त मंत्री
यह बजट 3 महत्वपूर्ण विषयों के इर्द-गिर्द बनाया गया है, महत्वाकांक्षी भारत जिसमें समाज के सभी वर्ग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेहतर नौकरी और जीवन स्तर

– कृषि क्षेत्र के लिए 2.83 करोड़ रुपये दिए : वित्त मंत्री
कृषि क्षेत्र के लिए 2.83 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. दूध मांस मछली के लिए किसान रेल चलाया जाएगा. पंचायत स्तर पर कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे.

-किसानों को 15 लाख करोड़ तक कर्ज का लक्ष्य : वित्त मंत्री
किसानों को 15 लाख करोड़ तक कर्ज का लक्ष्य है. सरकार के कार्यकाल में 27 लाख लोगों को गरीबी रेखा से निकाला गया

100 और हवाई अड्डों के विकास का ऐलान
उड़ान योजना को बढ़ावा देने के लिए 100 और हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा. क्वांटम टेक्नोलॉजी एवं एप्लीकेशन पर 5 वर्ष में 8 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव.

-राष्ट्रीय लॉजिस्टक नीति होगा ऐलान
जल्द जारी होगी राष्ट्रीय लॉजिस्टक नीति, एकल खिड़की ई-लाजिस्टिक बाजार बनाया जाएगा, पीएम किसान के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जाएगा. खाद के संतुलित इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे, प्रोत्साहित करने की व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा: सीतारमण

– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए ऐलान
अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 85 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 53 हजार 700 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव

– 2024 तक 6,000 किलोमीटर हाईवे : वित्त मंत्री
मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सेमी कंडक्टर पैकेजिंग के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना. नेशनल इन्फ्रा पाइपलाइन के लिए 1.03 लाख करोड़ रुपये. स्मार्ट मीटरिंग की नई योजना, तीन साल में नए स्मार्ट मीटर. 2024 तक 6,000 किलोमीटर हाईवे बनेंगे

– राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय बनाया जाएगा : वित्त मंत्री
राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव, विदेश में शिक्षकों, नर्सों, चिकित्सा सहायक कर्मचारियों के कौशल को बेहतर किए जाने की जरूरत

-मोबाइल फोन विनिर्माण, कलपुर्जे, सेमीकंडक्टर के लिए नयी स स्कीम लायी जाएगी
,मोबाइल फोन विनिर्माण, कलपुर्जे, सेमीकंडक्टर के लिए नयी स्कीम लायी जाएगी, उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिए ऑनलाइन कृषि मंडी ‘ई-नाम’ और सरकारी खरीद पोर्टल ‘जेम’ के लिए 2020-21 में 27,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. जल जीवन मिशन के लिये 3.6 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी

-नयी शिक्षा नीति की घोषणा जल्द की जाएगी
नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द की जाएगी, समाज के वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए डिग्री स्तर का ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिये विदेशों से कर्ज और एफडीआई के उपाय किये जाएंगे.

-ढांचागत परियोजनाओं के लिए ‘परियोजना तैयारी सुविधा’ विकसित की जायेगी
ढांचागत परियोजनाओं के लिए ‘परियोजना तैयारी सुविधा’ विकसित की जायेगी. ढांचागत क्षेत्र की सभी सरकारी एजेंसियों को इससे जोड़ा जाएगा.

– देश के किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में मदद
जिन किसानों के पास बंजर जमीन है, उस पर उन्हें सौर बिजली इकाइयां लगाने और अधिशेष बिजली सौर ग्रिड को बेचने में मदद की जाएगी
-स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लगभग 69 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
2025 तक टीबी समाप्त करने के लिए ‘टीबी हारेगा देश जीतेगा’ अभियान, 2024 तक सभी जिलों में जन औषधि केंद्र का विस्तार, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लगभग 69 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान

-स्किल इंडिया के लिए 3 हजार करोड़ रुपये : वित्त मंत्री
स्किल इंडिया के लिए 3 हजार करोड़ रुपये, 5 नए स्मार्ट सिटी विकसित किए जाएंगे, विदेशों में नौकरी के लिए ब्रिज कार्यक्रम चलाए जाएंगे.

-शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ का प्रस्ताव
शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ का प्रस्ताव. राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव। कौशल विकास के लिए 3 हज़ार करोड़ का प्रस्ताव.

– मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन करने का प्रस्ताव लाया जाएगा : वित्त मंत्री
हमारी सरकार समुद्री मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव करती है, 2022-23 तक मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन करने का प्रस्ताव लाया जाएगा. बैकवर्ड लिंकेज के रूप में ग्राम भंडार स्कीम स्व-सहायता समूहों द्वारा चलाए जाने का प्रस्ताव

– जन औषधि केंद्र भारत के हर जिले में खोले जाएंगे : वित्त मंत्री
जन औषधि केंद्र भारत के हर जिले में खोले जाएंगे, 12300 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन के लिए, नेशनल फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय बनाया जाएगा.

-यह बजट 3 महत्वपूर्ण विषयों के इर्द-गिर्द बनाया गया है : वित्त मंत्री
यह बजट 3 महत्वपूर्ण विषयों के इर्द-गिर्द बनाया गया है, महत्वाकांक्षी भारत जिसमें समाज के सभी वर्ग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेहतर नौकरी और जीवन स्तर

– कृषि क्षेत्र के लिए 2.83 करोड़ रुपये दिए : वित्त मंत्री
कृषि क्षेत्र के लिए 2.83 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. दूध मांस मछली के लिए किसान रेल चलाया जाएगा. पंचायत स्तर पर कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे.

-किसानों को 15 लाख करोड़ तक कर्ज का लक्ष्य : वित्त मंत्री
किसानों को 15 लाख करोड़ तक कर्ज का लक्ष्य है. सरकार के कार्यकाल में 27 लाख लोगों को गरीबी रेखा से निकाला गया