पूर्व विधायक अशोक कुमार ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को पत्र प्रेषित कर बिजली बिल का बढ़ाया गया दर को स्थगित करने एवं लॉकडाउन की अवधि का बिजली बिल माफ़ करने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में पूर्व विधायक द्वारा कहा गया है कि कोरोना महामारी एवं लॉक डाउन से उत्पन्न परिस्थिति के कारण राज्य में गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं ।
वर्तमान में उन सभी परिवारों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है | ऐसे में झारखंड विजली वितरण निगम के द्वारा बिजली बिल के दरों में बढ़ोतरी किया जाना उचित नहीं है ।
श्री कुमार के अनुसार,वर्ष 2018-19 में बीपीएल उपभोक्ता के लिये प्रति माह बिजली बिल 95 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 225 रुपए कर दिया गया है । उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ता का बिजली बिल 172 रुपए से 275 रुपए एवं शहरी क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ता का 325 रुपए से बढ़ा कर 480 रुपए कर दिया गया है ।
पूर्व विधायक ने कहा है कि आज जिस प्रकार से निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, उन्हें सरकार के द्वारा अधिक से अधिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता है । परन्तु उन्हें राहत देने के बदले बिजली बिल बढ़ोतरी कर उनके ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है । ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार को इसपर हस्तक्षेप करना चाहिये । उन्होंने आग्रह किया है कि उक्त वर्णित तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए बिजली बिल का बढ़ाया गया दर को तत्काल स्थगित करते हुए लॉक डाउन की अवधि का बिजली बिल माफ़ करने का कष्ट किया जाय।